बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आज (9 फरवरी) उस जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया, जिसका उद्देश्य चिक्काबल्लापुरा में ईशा योग केंद्र में निर्माण कार्य को रोकना था। याचिका में आरोप लगाया गया है कि चिक्कबल्लापुरा में केंद्र नंदी हिल्स की पारिस्थितिकी को नष्ट कर रहा है। हालाँकि, सद्गुरु जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन ने बेंगलुरु से लगभग 30 किलोमीटर दूर गाँव में मूर्ति का निर्माण किया है।
ईशा फाउंडेशन ने तर्क दिया कि उसने राजस्व भूमि को शैक्षिक उद्देश्यों के लिए परिवर्तित करने के लिए उचित विचार करने और उचित अनुमति प्राप्त करने के बाद खरीदा था। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि इसे सरकार से कोई अनुदान या भूमि नहीं मिली है और यह कानून के अनुरूप है।
सुनवाई के दौरान, ईशा फाउंडेशन ने आगे बताया कि याचिकाकर्ताओं ने अपने पूर्ववृत्त और उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों का खुलासा नहीं किया था। यह उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के साथ-साथ कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए जनहित याचिका नियमों का उल्लंघन है।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता की खिंचाई की और कहा, “हम केवल यह उम्मीद कर रहे हैं कि यदि कोई याचिकाकर्ता अदालत का रुख कर रहा है और प्रस्तुत कर रहा है और कह रहा है कि वह एक सार्वजनिक कारण का समर्थन कर रहा है, तो उसे साफ हाथों से अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए। यह न्यूनतम अपेक्षा है।
इससे पहले, उच्च न्यायालय ने 15 जनवरी को प्रतिमा के अनावरण की अनुमति दी थी, लेकिन स्थल पर कोई और निर्माण कार्य किए बिना। मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले और अशोक एस किंगई की खंडपीठ ने स्थानीय ग्रामीणों द्वारा ईशा योग केंद्र द्वारा मूर्ति की स्थापना के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट की ओर इशारा करते हुए कहा कि उद्घाटन के दिन पटाखे फोड़े गए, जिससे पर्यावरण को नुकसान हुआ।
