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रायपुर/14 मार्च 2023। भाजपा झूठे आंकड़ों के आधार पर भ्रम फैलाकर प्रधानमंत्री आवास के नाम पर विधानसभा घेराव की नौटंकी करने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा फर्जीवाड़ा करके तथा गरीबों को झूठा सब्जबाग दिखा कर 7 लाख लोगों से फार्म भरवाया गया तथा उन्हीं गरीबों को भाजपा अपने आंदोलन में यह कह कर बुलाई है कि आंदोलन में शामिल होने पर उनको मकान मिलेगा।

भाजपा में यदि साहस है तो केंद्र सरकार से कहकर फार्म भरवाये सारे 7 लाख लोग पात्र हो या अपात्र उनको मकान स्वीकृत करवाये तथा उनके हिस्से का केंद्रांश 60 प्रतिशत जमा करवाये केंद्र द्वारा स्वीकृत करने पर राज्य सरकार भी तत्काल उनके मकानों को स्वीकृत करेगी और अपना 40 प्रतिशत हिस्सा भी स्वीकृत करेगी। मकान देने का झूठा सपना दिखा कर लोगों को आंदोलन में बुलाया है। अपने दम पर भाजपा में भीड़ इकट्ठा करने का साहस नहीं है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में 15 साल में मात्र 2 लाख 37 हजार प्रधानमंत्री आवास बनाये गये थे। भाजपा बतायें तब उसने 2011 और 2016 की सर्वे सूची को आधार बना कर और ज्यादा प्रधानमंत्री आवास क्यों नहीं बनायें? तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने अपने अंतिम बजट भाषण में विधानसभा में यह माना था कि उनकी सरकार ने मात्र 2,37,000 प्रधानमंत्री आवास ही बनाए थे तथा शहरी क्षेत्र में मात्र 19,000 मकान ही बनाये गये थे।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि प्रदेश में कुल शहरी और ग्रामीण मिलाकर कांग्रेस सरकार बनने के बाद 1,304,000 (तेरह लाख चार हजार) आवास स्वीकृत हुये है। प्रदेश में 10.57 लाख ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास की मंजूरी हुई जिसमें 8.41 लाख आवास पूर्ण हो चुके है, शेष में कार्य प्रगति पर है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में लगने वाली राज्यांश का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में 2 लाख 69 हजार मकान स्वीकृत हुये। प्रधानमंत्री आवास के शहरी क्षेत्र का ही यदि तुलनात्मक अध्ययन करे तो रमन सिंह सरकार ने 4 साल में शहरी क्षेत्र में मात्र 19,000 मकान बनाये थे तथा भूपेश सरकार ने 4 साल में 247,000 मकान बनाये है। रमन सरकार ने चार साल में मात्र 272 करोड़ रू. का राज्यांश दिया था इसके विपरीत कांग्रेस सरकार ने 4 साल में 2100 करोड़ शहरी आवास में राज्यांश दिया है।