रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है। वहीं विपक्ष भूपेश सरकार को अपने सवालो से घेरने का लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी के नियमितिकरण के मुद्दे पर आज सदन में गरम हो गया। नियमितीकरण को लेकर सरकार के कदम पर विपक्ष ने नाराजगी जतायी। विपक्ष का आरोप था कि निजीकरण के दिशा में काम नहीं हो पा रहा है। विपक्षियों ने नियमितीकरण के मुद्दे पर काम रोको प्रस्ताव के जरिये चर्चा कराने की मांग की। विनियमितीकरण के लिए विभागों के द्वारा नहीं जानकारी दी जा रही है। नियमितीकरण का मुद्दा उठते ही सदन में जोरदार हंगामा शुरू हो गया जिसे वजह से सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया । नियमितीकरण के मसले पर चर्चा को आसंदी ने खारिज की।
छत्तीसगढ़ विधानसभा में गुरुवार को अनियमित कर्मचारियों से जुड़े काफी सवाल आये। हालांकि दो पूर्व विधायकों के निधन की वजह से सदन को 10 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। अनियमित कर्मचारियों के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर कांग्रेस विधायकों ने भी अनियमित कर्मचारियों के नियमितिकरण के मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछा। नियमितिकरण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने अपने लिखित जवाब में बताया कि कहा कि गठित कमेटी कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनियमित कर्मचारियों को लेकर जो जानकारी मांगी गयी थी, उनमें से 24 विभागों से अनियमित कर्मचारियों की जानकारी मिल गयी है, जबकि 22 विभागों से अब तक जानकारी नहीं मिल पायी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले साल अगस्त में अनियमित कर्मचारियों के लिए बनी कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें हुए निर्णय के बाद 5 बिंदुओं पर जानकारी मांगी गयी थी। विभागों में 24 विभागों जानकारी उपलब्ध करा दी है, जबकि 22 विभागों से जानकारी अभी तक नहीं मिल पायी है।
