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साइबर सुरक्षा के मद्देनजर प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स हटाने का आदेश दे सकती है सरकार
वेब डेस्क। साइबर सुरक्षा और प्राइवेसी को लेकर केंद्र सरकार एक बड़ा कदम उठा सकती है। रिपोर्ट्स की मानें तो सरकार द्वारा प्रस्तावित नए सुरक्षा नियमों के तहत आने वाले दिनों में केंद्र सरकार स्मार्टफोन निर्माताओं को पहले से इंस्टॉल किए गए ऐप्स को हटाने और प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट की अनिवार्य स्क्रीनिंग की अनुमति देने का आदेश दे सकती है।
फिलहाल नए नियमों का स्वरूप क्या होगा यह तय नहीं है। मगर इस फैसला से दुनिया के दूसरे सबसे बड़े स्मार्टफोन मार्केट भारत पर इसका व्यापक असर पड़ सकता है। सैमसंग, Xiaomi, वीवो और ऐप्पल सहित कई बड़ी कंपनियों को सरकार के इस फैसले से नुकसान होने की संभवना बढ़ गई है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि उपयोगकर्ता के बीच डेटा की जासूसी और दुरुपयोग के बारे में चिंताओं को देखते हुए आईटी मंत्रालय इन नए नियमों पर विचार कर रहा है। रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि पहले से इंस्टॉल किए गए ऐप सिक्यूरिटी के लहजे से एक कमजोर कड़ी हो सकते हैं। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि चीन सहित कोई भी विदेशी देश इसका फायदा नहीं उठा सके क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है।
गौरतलब है कि केंद्र ने 2020 से चीनी ऐप्स की जांच तेज कर दी है। टिकटॉक सहित 300 से अधिक चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था। विश्व स्तर पर भी, कई देशों ने हुआवेई और हिकविजन जैसी चीनी फर्मों से प्रौद्योगिकी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। दुनिया भर के देशों को इस बात का डर है चीन इन डेटा का उपयोग विदेशी नागरिकों की जासूसी करने के लिए कर सकता है। हालांकि चीन इन आरोपों से इनकार करता आया है।
