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अधिग्रहित जमीन का नहीं मिला मुआवजा, मुख्यमंत्री ने कलेक्टर और एसडीएम को दिए निर्देश
जांजगीर। बाराद्वार के कृषक गोलू बरेठ ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को बताया कि 2010 में पावर प्लांट के नाम से अधिग्रहित की गई भूमि में अभी तक न तो उद्योग स्थापित हुआ और न ही मुआवजा मिला है। उन्होंने मुख्यमंत्री को यह भी बताया कि अन्य कई गांवों के किसानों से अधिग्रहित जमीन की वापसी कर दी गई है।
इसी तरह ग्राम हरदी के किसान हजारी लाल चन्द्रा अपनी 41 डिसमिल जमीन का मैन्युअल में अपना नाम होने, ऋण पुस्तिका भी होने की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री को बताया कि ऑन लाइन में उनकी जमीन किसी अन्य के नाम पर दिखा रहा है। कई बार अधिकारियों के पास जाने पर भी उनकी समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। भेंट मुलाकात में जानकी चौधरी ने वर्ष 2015-16 में जमीन अधिग्रहण के बदले मुआवजा नहीं मिलने की जानकारी मुख्यमंत्री को दी। ग्राम छपोराडोमा के सखा राम साहू ने बंटवारा नहीं हो पाने से धान नहीं बेच पाने की जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने लोगों की शिकायतों का निराकरण के निर्देश एसडीएम सक्ती और कलेक्टर को दिए।
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि आज भूमिहीन मजदूरों को सालाना 7 हजार दिया जा रहा है। 65 प्रकार के लघुवनोपज की खरीदी की जा रही है। सभी का वैल्यू एडिशन कर रोजगार के साथ आमदनी में वृद्धि की जा रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों ,पुलिस, नर्स, सहित अन्य पदों पर भर्ती की गई है। 12 हजार शिक्षकों की भी भर्ती की जाने वाली है। सभी ब्लॉक के चिन्हित गौठान में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क लगाकर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा और मार्केटिंग के साथ रोजगार के अवसर भी पैदा किए जा रहे हैं। राजीव मितान क्लब के माध्यम से छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ स्थानीय खेलकूद, शासन की योजनाओं की जानकारी लोगों को दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा शिक्षा, रोजगार के साथ स्वास्थ्य सहित अन्य सुविधाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। इससे किसानों के साथ मजदूरों, गरीबों, महिलाओं के जीवन मे बदलाव नजर आने लगा है। जिले के प्रभारी मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने कहा कि भेंट मुलाकात के माध्यम से मुख्यमंत्री गाँव-गाँव जाकर प्रत्यक्ष रूप से सभी से मिल रहे हैं और लोगों की समस्याओं का त्वरित निराकरण कर रहे हैं। आजादी के बाद देश में इस तरह का पहला कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का मॉडल विकास का मॉडल है और सरकार की सभी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है। मंत्री अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों का कर्ज माफ करने के साथ बिजली बिल हाफ किया गया। किसानों के धान समर्थन मूल्य में धान भी खरीदे जा रहे हैं। सभी वर्ग के लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री की पहल पर सक्ती को नया जिला भी बनाया गया है। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक रामकुमार यादव ने भी लोगों को सम्बोधित किया।
