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आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला,भाजपा के पूर्ववर्ती सरकार के बिल को माना सही,नारायण चंदेल ने कांग्रेस पर लगाया बेरोजगारों को उलझाने का आरोप

गोपाल शर्मा@जांजगीर। प्रदेश की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के 58 प्रतिशत आरक्षण बिल को लेकर जब से सूप्रीम कोर्ट ने पास कर लागू करने का निर्णय दिया है तब से भाजपा के नेता प्रदेश सरकार के खिलाफ काफी आक्रमक हो गए है। प्रेस वार्ता लेकर उनके द्वारा सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। जांजगीर में विपक्ष के नेता नारायण चंदेल ने प्रेस वार्ता कर भूपेश सरकार पर आरक्षण को प्रभावित कर बेरोजगारों को उलझाने का आरोप लगाया है।

आरक्षण के मुद्दे पर प्रदेश की भूपेश सरकार एक बार फिर से विपक्ष के निशाने पर आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा की पूर्ववर्ती सरकार के 58 प्रतिशत आरक्षण बिल को सही मानते हुए उसे पूरे प्रदेश में लागू करने का निर्णय दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए भाजपा नेताओं द्वारा आरक्षण के नाम प्रदेश सरकार पर बेरोजगारों के साथ छलावा करने का आरोप लगाया है। जांजगीर जिले में विपक्ष के नेता नारायण चंदेल ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा,कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है,कि उनकी सरकार का आरक्षण बिल सही था यही वजह है,कि फैसला उनकी पक्ष में आया है। सरकार जिस तरह से 76 प्रतिशत आरक्षण बिल लाकर केंद्र पर आरोप लगा रही थी उसकी वास्तविकता सामने आ गई है। भाजपा का आरक्षण बिल लागू होने से अब सरकारी विभागों में रुकी भर्तियां फिर से शुरु हो जाएंगी जिसका सीधा लाभ प्रदेश के युवा बेरोजगारों को मिलेगा।

विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के मसले पर अपना फैसला सुनाया है उसका लाभ निश्चित ही भाजपा को मिलेगा। लेकिन इस फैसले से कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है क्योंकि 76 प्रतिशत आरक्षण बिल को पास कराने कांग्रेस सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। अब जब भाजपा का बिल लागू हो गया है,तो निश्चित ही कांग्रेस का बिल रद्दी के टोकरी में चला जाएगा।

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