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स्थानीयता पर अब प्रदेश सरकार का एक्टिव मोड नज़र आया है। प्रदेश के स्थानीय बेरोज़गारों को अधिक से अधिक रोज़गार उपलब्ध कराने की क़वायद मूर्त रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि प्रदेश के वाणिज्य, उद्योग और श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने विभागीय सचिव से रिपोर्ट मांगी है, जिसमें यहाँ के उद्योगों में स्थानीय और बाहरी लोगों की जानकारी, साथ ही कितने स्थानीय लोगों को रोज़गार प्राप्त हुए इसके बारे में पूछा गया है।

उद्योग मंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि- औद्योगिक नीति 2019–24 के प्रावधानों के विपरीत, अनुपातिक दृष्टिकोण से स्थानीय बेरोज़गारों को रोज़गार कम उपलब्ध हो रहे हैं, जबकि अकुशल श्रेणी में कम से कम 100%, कुशल श्रेणी में 70% और प्रबंधकीय श्रेणी में 40% रोज़गार उपलब्ध कराए जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रदेश सरकार स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा और अधिक रोज़गार के प्रति अपनी ज़िम्मेदारियों को बख़ूबी समझती है, इसलिए यहाँ पलायन रोकने के लिए कदम उठाना ज़रूरी है।