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नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो को नौकरी के लिए जमीन घोटाले के सिलसिले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए केंद्र की मंजूरी मिल गई है। एजेंसी ने शुक्रवार को एक विशेष अदालत के समक्ष मंजूरी जमा की, उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि एजेंसी द्वारा दायर चार्जशीट का संज्ञान लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी से मुकदमा चलाने की मंजूरी विशेष अदालत के लिए एक शर्त है। सीबीआई ने पिछले साल 7 अक्टूबर को यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और 14 अन्य के खिलाफ रेलवे में उनके परिवार को उपहार में दी गई या बेची गई भूमि के बदले में की गई कथित नियुक्तियों के संबंध में आरोप पत्र दायर किया था, लेकिन संज्ञान लंबित था।

सीबीआई की विशेष अदालत में दाखिल आरोप पत्र में एजेंसी ने प्रसाद की बेटी मीसा भारती, मध्य रेलवे की पूर्व महाप्रबंधक सौम्या राघवन, रेलवे के पूर्व सीपीओ कमल दीप मैनराई, स्थानापन्न के रूप में नियुक्त सात उम्मीदवारों और चार निजी व्यक्तियों को भी नामजद किया है।

“जांच के दौरान, यह पाया गया है कि आरोपियों ने मध्य रेलवे के तत्कालीन महाप्रबंधक और मध्य रेलवे के सीपीओ के साथ साजिश रचकर जमीन के बदले में या तो अपने या अपने करीबी रिश्तेदारों के नाम पर लोगों को नियुक्त किया था।