नई दिल्ली। नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले करदाताओं को सरकार ने शुक्रवार को कुछ राहत दी। इसके लिए वित्त विधेयक में संशोधन कर यह प्रावधान किया गया है कि 7,00,000 रुपये की कर मुक्त आय से थोड़ा अधिक अर्जित करने वाले व्यक्तियों को केवल अतिरिक्त आय पर ही कर देना होगा। लोकसभा ने वित्त विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी है। इसमें संशोधन के जरिए नई कर व्यवस्था के तहत करदाताओं को कुछ राहत दी गई है। नई टैक्स व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू होगी।
7,00,000 रुपये तक कोई कर नहीं
वित्त मंत्रालय ने प्रावधान के बारे में बताते हुए कहा कि नई कर व्यवस्था के तहत अगर किसी करदाता की सालाना आय 7,00,000 रुपये है तो उसे कोई कर नहीं देना होता है, लेकिन अगर आय 7,00,100 रुपये है तो 25,010 रुपये है। रुपए का टैक्स देना है। इस 100 रुपये की अतिरिक्त आय से करदाताओं को 25,010 रुपये का कर चुकाना होगा। इसलिए, एक मामूली राहत प्रस्तावित की गई है, ताकि व्यक्ति द्वारा देय कर 7,00,000 रुपये की कर मुक्त आय से बढ़ी हुई आय से अधिक न हो। उपरोक्त मामले में, 7,00,000 रुपये से अधिक की आय 100 रुपये है, इसलिए उतनी ही राशि पर कर लगाया जाना चाहिए।
करदाताओं को राहत देने के लिए वित्त विधेयक में संशोधन
नांगिया एंडरसन एलएलपी के पार्टनर संदीप झुनझुनवाला ने कहा कि वित्त विधेयक में संशोधन व्यक्तिगत करदाताओं को कुछ राहत देने के लिए किया गया है, जिनकी आय कर मुक्त आय से मामूली अधिक है। वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में घोषणा की गई थी कि नई कर व्यवस्था अपनाने वाले करदाताओं, जिनकी सालाना आय 7,00,000 रुपये तक है, को कर नहीं देना होगा। जानकारों का मानना है कि वेतनभोगी वर्ग के करदाताओं को नई कर व्यवस्था अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। नई टैक्स व्यवस्था में निवेश पर कोई छूट नहीं दी गई है।
किसे मिलेगी राहत
अब सरकार ने वित्त विधेयक में संशोधन के जरिए इन करदाताओं को कुछ और राहत देने का मन बना लिया है. हालांकि, सरकार ने यह नहीं बताया है कि 7,00,000 रुपये से अधिक आय वाले करदाता इस राहत के लिए किस हद तक पात्र होंगे। कर विशेषज्ञों ने गणना की है कि 7,27,777 रुपये तक की आय वाले व्यक्तिगत करदाताओं को इस प्रावधान का लाभ मिल सकता है।
