हृदेश केसरी@बिलासपुर। लोक निर्माण विभाग ने हाईकोर्ट में बिलासपुर में नए जेल के निर्माण कार्य टेंडर में मां भगवती कंस्ट्रक्शन के द्वारा फर्जी दस्तावेज लगाकर 116 करोड़ के लागत से जेल बिल्डिंग का टेंडर मिला था । एक अखबार में फर्जी दस्तावेज विज्ञापन समाचार प्रकाशित हुआ। उस आधार पर लोक निर्माण विभाग ने जांच किया। जांच में सही पाया और ठेकेदार को टेंडर से निलंबित कर दिया, मगर विभाग के अधिकारी ठेकेदार के इशारे पर चलते हैं। जिसके कारण विभाग ने एफआईआर नहीं करने और अधिकारी व ठेकेदार सेटिंग करके मामले में लीपा पोती कर रहे थे।
इस मामले में शासन ने लोकमान्य विभाग के संभाग एक के कार्यपालन अभियंता को निलंबित कर दिया, क्योंकि दोषी ठेकेदार के पक्ष में जांच करके फैसला ले लिया, जबकि फैसला शासन को लेना था। ठेकेदार को 6 साल के लिए टेंडक प्रक्रिया से निलंबित कर दिया। इसी मामले का जवाब विभाग के अधिकारी ने हाई कोर्ट में पेश किया तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीजी ने पूछा कि ठेकेदार के द्वारा फर्जीवाड़ा किया गया, आप ने अभी तक उसे जेल क्यों नहीं भेजा।