रायपुर। संवाददाताः छत्तीसगढ़ के पेंड्रावन जलाशय में खनन के मामले को लेकर विरोध तेज होता जा रहा है.
रायपुर जिले के खरोरा तहसील के ग्राम बंगोली में स्थित पेंड्रावन जलाशय के केचमेंट में प्रस्तावित लाइम स्टोन खनन परियोजना को एनओसी नहीं देने एवं खनन की लीज निरस्त करने की मांग को लेकर पेंड्रावन जलाशय बचाओ किसान संघर्ष समिति ने धरसीवा विधायक अनुज शर्मा एवं पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल के साथ विधानसभा परिसर में शुक्रवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा.
प्रतिनिधि मंडल में समिति के अध्यक्ष अनिल नायक, सचिव घनश्याम वर्मा एवं संरक्षक मंडल सदस्य ललित बघेल, उधोराम वर्मा एवं आलोक शुक्ला शामिल थे.
विधायक अनुज शर्मा ने मुख्यमंत्री से आग्रह करते कहा कि खनन से जलाशय का केचमेंट लगभग ख़त्म हो जाएगा, जिससे जलाशय की जल भराव क्षमता मात्र 32 प्रतिशत ही रह जाएगी. व्यापक किसान हित मे खनन परियोजना को एनओसी जारी नहीं की जानी चाहिए.
मीडिया से बातचीत करते हुए देवजी भाई पटेल ने कहा कि पेंड्रावन बहुदेशीय सिंचाई परियोजना है. इसकी केनाल संरचना का इस्तेमाल महानदी-गंगरेल परियोजना की भाटापारा शाखा से सिंचाई की जल आपूर्ति के लिए भी होता है.
इस जलाशय और उसके केचमेंट के नालों के डाईवर्सन से अन्य जलाशयों को भी भरा जाता है, जिससे इसकी कुल सिंचाई क्षमता लगभग 15 हजार एकड़ से अधिक हो जाती है. यह जलाशय सम्पूर्ण पारिस्थिकी तंत्र और पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है.
उन्होंने कहा कि ‘2015 और 2017 में सदन में मेरे द्वारा किए गए विरोध एवं व्यापक किसान आंदोलन के कारण दो बार इसकी एनओसी निरस्त हो चुकी है. शासन पुनः अनापत्ति जारी न करे.’
पेंड्रावन जलाशय मामले को लेकर ललित बघेल ने कहा कि स्वयं जल संसाधन विभाग के अनुसार जलाशय का वर्तमान जल ग्रहण क्षेत्र 25.47 वर्ग किलोमीटर है एवं टेंक प्रतिशत 85.27 है. खनन शुरू होने के बाद जल ग्रहण क्षेत्र मात्र 8.4 वर्ग किलोमीटर ही बचेगा, जिससे जलाशय का अस्तित्व लगभग ख़त्म हो जाएगा.
प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि उच्च न्यायालय ने जल संसाधन विभाग को एनओसी जारी करने का कोई आदेश नहीं दिया है. यह राज्य सरकार को तय करना है कि पुनः एनओसी देना है या नहीं. हम उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार किसानों के व्यापक हितों के मद्देनजर खनन परियोजना को अनुमति नहीं देगी.
पेंड्रावन जलाशय बचाओ किसान संघर्ष समिति के सचिव घनश्याम वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है, वहीं जल संसाधन मंत्री ने भी इस मामले में विभागीय अधिकारियों के साथ शीघ्र बैठक करने की बात कही है.
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