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नई दिल्ली। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का होलीसलाखों के पीछे बीतेगा, क्योंकि दिल्ली की एक अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई 10 मार्च तक के लिए टाल दी। सिसोदिया ने अपनी जमानत याचिका में होली के त्योहार और उनकी पत्नी के स्वास्थ्य का उल्लेख किया था जमानत देने के मुख्य कारण हालाँकि, अदालत ने 10 मार्च के लिए मामले को टालते हुए आज सिसोदिया को राहत नहीं दी। 

इस बीच, राउज़ एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई शुरू होने पर सीबीआई ने सिसोदिया की 3 दिन की और रिमांड भी मांगी है। मनीष सिसोदिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने रिमांड बढ़ाने के सीबीआई के आवेदन का विरोध किया है। सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने तीन दिन की रिमांड बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि सिसोदिया सहयोग नहीं कर रहे हैं और उनसे रोजाना रात करीब आठ बजे तक पूछताछ की जाती है।

सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने रिमांड बढ़ाने का विरोध करते हुए कहा कि एजेंसी की अक्षमता को रिमांड का आधार नहीं बनाया जा सकता। कृष्णन ने तर्क दिया, “आज आपके पास यह कहने का एक सरल आधार है कि वह जवाब नहीं दे रहा है, सहयोग नहीं कर रहा है। पुलिस हिरासत में रखने से उन दस्तावेजों का पता चल जाएगा जिन्हें वे नहीं ढूंढ पाए थे? यह एक आधार नहीं हो सकता है।”