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रायपुर। भूपेश सरकार  1 अप्रैल से 30 जून 2023 के बीच राज्य सरकार खुद आवासहीन लोगों की जनगणना कराएगी। इसकी जानकारी सीएम ने विधानसभा में दी है। बता दे कि 2011 के बाद से केंद्र सरकार ने जनगणना नहीं कराया है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि क्रमबद्ध रूप से उनको पक्का आवास देगी। उनके हितों की रक्षा के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ेगी। मुख्यमंत्री जनगणना कराने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा चुके हैं।

सीएम के ऐलान के बाद विधानसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अब मुख्यमंत्री सोमवार 6 फरवरी को बजट पेश करेंगे।