राजनांदगांव। प्रदेश भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ नेता खूबचंद पारख ने केंद्र के प्रस्तुत बजट को विकसित भारत की और बढ़ते में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए बजट में 5 साल में 4 करोड़ नए रोजगार इसके लिए 2 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है, जिसके चलते युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। साथ ही 1 लाख से कम सैलरी वालों को 3 हजार रु महीना की मदद भी छोटे लोगों के लिए मददगार होगी। श्री पारख ने कहा कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में मैन्युफैख्रिंग सेक्टर में 30 लाख करोड़ नई नौकरियां की घोषणा की गई है जिसकी सर्वत्र सराहना की जा रही है। साथ ही साथ बड़ी कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप, 66 हजार रूपेय प्रतिवर्ष सैलरी दर से रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। खूबचंद पारख ने कहा कि किसानों के लिए यह बजट वरदान साबित होगा। सब्जी उगाने के लिए क्लस्टर बनाए जायेंगे, 109 फसलों पर सरकार का फोकस, खेती में एफपीओ और स्टार्ट अप को बढ़ावा दिया जाएगा। 11 हजार पांच सौ करोड़ रूपये सिंचाई योजनाओं के लिए बजट में अमृत की गए हैं, जिसके कारण किसने की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। श्री पारख ने कहा कि बजट में महिलाओं का भी विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। महिलाओं के उत्थान के लिए 3 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घरों के लिए बजट में प्रावधान महिलाओं के नाम से रजिस्ट्री पर स्टांप ड्यूटी में बजट में छूट प्रदान की गई है।
श्री पारख ने कहा कि लघु उद्योग एवं छोटे व्यापारियों के लिए वह बजट आशा की नई किरण लाया है। अब सरकार द्वारा बिना कुछ गिरवी रखे, प्लांट मशीनरी खरीदने के लिए लोन दिया जाएगा। छोटे एवं मंझले व्यापारियों के लिए यह बजट खुशी की लहर लाया है। मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई। श्री पारख ने कहा कि बजट में आदिवासी समाज की भी चिंता की गई है। जनजातीय उन्नत ग्राम योजना लांच की गई है, जिसके तहत जनजाति समाज के 63 हजार गांव और 5 करोड़ लोगो को फायदा होगा। गरीबों को मुफ्त राशन मिलता रहेगा। बजट में मंहगाई दर को 4 प्रतिशत लाने का लक्ष्य भी रखा गया है। गांव के विकास के लिए 2 लाख 66 हजार करोड़ अलग से दिए गए है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए 1.28 करोड़ से ज्यादा एप्लीकेशंस 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। सोलर बिजली के लिया सरकार सब्सिडी देगी। श्री खूबचंद पार्क ने कहा कि बजट में विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 11 लाख करोड़ (जीडीपी का 3.4 प्रतिशत) का प्रावधान आधारभूत संरचना के लिए रखना यह दर्शाता है कि अब भारत तेजी से विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा।
