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दुर्गा प्रसाद सेन@बेमेतरा।  छत्तीसगढ़ सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट  नरवा  ,गरवा , घुरवा और बाड़ी के क्रियान्वयन को लेकर जिम्मेदार अधिकारी सुस्त नजर आ रहे हैं, या यूं कहें अधिकारी योजना को पलीता लगाने में लगे हुए हैं। दरअसल कलेक्टर पदुम सिंह एल्मा ने बेमेतरा जिला अन्तर्गत विकासखण्ड साजा के जनपद पंचायत सीईओ कांति ध्रव, बेमेतरा के चंद्रप्रकाश पात्रे, बेरला के स्वप्निल ध्रुव, नवागढ़ के एम.एल.मण्डावी को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।

गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना है। जिसके अन्तर्गत बेमेतरा जिले के विकासखण्ड साजा में 141, बेमेतरा मे 210, बेरला में 130 व नवागढ़ में 128 कुल 609 गौठानों में शेड निर्माण अपूर्ण है। इसी प्रकार निर्मित गौठानों में अधोसंरचना निर्माण के अन्तर्गत वर्मी कम्पोस्ट टांके में शेड निर्माण नहीं होने के कारण वर्मी कम्पोस्ट खाद उत्पादन में प्रगति नहीं आ रही है। जिसके कारण शासन की महत्वाकांक्षी योजना का सफल क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है।  कृषि मंत्री  और पंचायत मंत्री रविन्द्र चौबे के गृह जिले में गौठानों की स्थिति का यह हाल है। बेमेतरा जिले के साजा जनपद में ही गौठानों में 3 करोड़ से  अधिक की राशि खर्च की जा चुकी है। वही 5 करोड़ से अधिक राशि से सेड निर्माण में होने जा रही है, जो अभी भी अपूर्ण है। वही जिले में गौठान निर्माण के नाम पर  करोड़ों रुपए खर्च के बाद भी गोठनो  निर्माण में आधे अधूरेनजर आ रहे हैं।