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रायपुर : छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने इस बार बजट पेश करने के दौरान बेरोजगारी भत्ता की घोषणा की थी। जिसकी शुरुवात 1 अप्रैल से हो चुकी है। सभी 12वी पास छात्रों को बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा। अब वहीं बेरोजगारी भत्ता को लेकर राज्य में राजनैतिक बयानबाजी का भी सिलसिला शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा है कि प्रदेश सरकार बेरोजगारी भत्ता देने के लिए कतई ईमानदार नहीं है। इस वर्ष के बजट में इसके लिए सिर्फ 250 करोड़ रुपए का जो प्रावधान रखा गया है, वह राशि तो एक माह के भत्ता-भुगतान में ही खत्म हो जाएगी।

चंदेल ने कांग्रेस के जनघोषणा पत्र का हवाला देकर कहा कि कांग्रेस ने 10 लाख नौजवानों को या तो रोजगार या फिर बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। नेता प्रतिपक्ष के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। बेरोजगारी भत्ते को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी के शासन 2003-04 में बेरोजगारी भत्ता 300 देने का फैसला किया था। 2012-13 में 1 हजार किया गया और 2016-17 में बंद कर दिया गया। पूरे 15 साल में बीजेपी के द्वारा 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने इस साल के बजट में 250 सौ करोड़ का प्रावधान किया हैं। बीजेपी के समय मे गरीबी रेखा के नीचे लोगो को ही देते थे। हमने ऐसी कोई शर्त नही रखी है। उनके शासन काल मे भी पंजीयन 2 वर्ष का अनिवार्य होना अनिवार्य था और हमारे समय मे भी ऐसी ही शर्त है। भाजपा के समय बेरोजगारी भत्ते की प्रक्रिया कठिन थी, हमारे समय में बेरोजगारी भत्ते की प्रक्रिया आसान है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑनलाइन पोर्टल है, जिसके तहत घर बैठे आवेदन की सुविधा है। अभी तक एक ही दिन में 6 हजार आवेदन आ चुके है। हमने बेरोजगारों को अप्रैल फूल नहीं बनाया, उन्हें भत्ता दिया है। कल मैंने 4 बेरोजगारों को 2500 रुपए का चेक दिया है.

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