रोहित कश्यप, मुंगेली. सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात व अन्य दौरे के जरिये जमीन पर उतरकर शासकीय योजनाओं का फीडबैक ले रहे हैं. साथ ही अन्य जनप्रतिनिधियों से भी सीएम ने हाल ही में कहा था कि शासकीय योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के व्यक्तियों तक पहुँच सके, इसके लिए सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने स्तर पर क्षेत्र का दौरा करे. इसी कड़ी में मुंगेली जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष लेखनी चंद्राकर ने सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार एवं आमजनता से मुलाकात कर उनकी समस्या जानने व उसका निराकारण करने एक अनोखा अभियान चला रही है.
इस अभियान के तहत कांग्रेस नेत्री एवं जिला पंचायत अध्यक्ष लेखनी चंद्राकर अपने के क्षेत्र के गांवों में आमजनता से जन संपर्क अभियान के लिए पहुचंती है, जहां वे आमजन से मुलाकात कर सरकारी योजनाओं का जमानी हकीकत जानने की कोशिश कर रही है. इसके बाद आमजनता की ओर से प्राप्त शिकायत एवं मांगो को जिला प्रशासन की मदद से निराकरण करा रहीं. लेखनी चंद्राकर का कहना है कि वे 50 से अधिक गांवो का दौरा कर चुकी है. वस्तुस्थिति से कलेक्टर को मिलकर अवगत कराती है .
राशन-पेंशन के लिए भटक रहे लोगों के लिए पहल
मुंगेली में अब पात्र पेंशन हितग्राहियों को भटकने की जरूरत नही पड़ेगी, अगर उन्हें पेंशन योजना का लाभ नही मिला तो जिम्मेदार अधिकारी, सरपंच व सचिव होंगे और इस पर अब कार्रवाई भी हो सकती है. जिला पंचायत अध्यक्ष लेखनी सोनू चंद्राकर ने अनुकरणीय पहल करते हुए इस विषय पर जिला पंचायत सीईओ दशरथ सिंह राजपूत को ज्ञापन सौंपकर इस पर आदेश निकालने की अनुशंसा की है.
दरअसल शासन की योजना जमीनी स्तर पर किस हद तक पहुँच रहा है, इसका जायजा लेने जिला पंचायत अध्यक्ष क्षेत्र के 50 से अधिक गांवो का दौरा किया, जिसके बाद ये समस्या सामने आई है कि कई पात्र लोगो को राशन एवं पेंशन योजना का लाभ नही मिल रहा हैं. इधर जिला पंचायत सीईओ की तरफ से इस संबंध में एक जनपद के लिए आदेश जारी किया गया है.
जिला पंचायत अध्यक्ष का कहना है कि दौरे के दौरान उन्हें अधिकांश पेंशन और राशन की समस्या वाले हितग्राहियों का सामना करना पड़ रहा था, जिस पर उन्होंने कई पात्र हितग्राहियों को पेंशन व राशन कार्ड बनवाने की पहल करते हुए उन्हें योजना से लाभान्वित किया है, लेकिन इस तरह के मामले जिले में एक बड़ी समस्या को देखते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष ने इस समस्या को दूर करने के उद्देश्य से जिला पंचायत सीईओ को ज्ञापन देकर कहा है कि ऐसी समस्या के लिए जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई की जाए, ताकि कोई भी पंचायत में पात्र पेंशन हितग्राहियों को योजना से वंचित न हो.
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