एनपीजी न्यूज नेटवर्क -भारत में पहलवानों के विरोध विवाद के साथ, रेसलिंग कम्यूनिटी के बीच में प्रदर्शनकारी पहलवानों के लिए पक्षपात पर सवाल उठाया जा रहा है। भारतीय ओलंपिक संघ (आइओए) ने एक दल का गठन किया है। इस दाल ने एशियाई खेलों और विश्व चैंपियनशिप के लिए चयन प्रक्रिया में विरोध करने वाले पहलवानों के लिए सिर्फ एक-मुकाबला प्रतियोगिता करने का निर्णय लिया है।इसका मतलब यह है कि इन प्रतिष्ठित आयोजनों के लिए भारतीय टीमों में जगह पक्की करने के लिए इन प्रदर्शनी पहलवानों को केवल प्रारंभिक ट्रायल के विजेताओं को हराना होगा। और उनका चयन भारतीय कुश्ती टीम में किया जाएगा.
जिन छह पहलवानों को यह विशेष छूट या फायदा दिया जा रहा है। वे हैं विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, संगीता फोगाट, सत्यवर्त कादियान और जितेंद्र किन्हा। उन्हें न केवल प्रारंभिक परीक्षणों में उपस्थित होने से छूट दी गई है, बल्कि उन्हें 5 से 15 अगस्त के बीच उन परीक्षणों के विजेताओं के खिलाफ मुकाबला करने का अवसर देने का भी वादा किया गया है।
गौरतलब है कि इन पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोपी निवर्तमान भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के कारण अपनी तैयारी की कमी का हवाला देते हुए खेल मंत्रालय से संपर्क किया था। और अगस्त में एशियाई खेलों के ट्रायल में भाग लेने की अनुमति मांगी थी।
चोटों से बचने के लिए बजरंग और विनेश जैसे शीर्ष पहलवानों को अतीत में पूर्ण ट्रायल से छूट दी गई है। संगीता फोगाट, सत्यव्रत कादियान और जितेंद्र किन्हा जैसे पहलवानों को इस तरह के लाभ के लिए कभी नहीं माना गया। इस फैसले ने अन्य पहलवानों और उनके परिवारों के बीच चिंता बढ़ा दी है, जिन्हें लगता है कि कुछ व्यक्तियों को अनुचित लाभ मिल रहा है।
पैनल को 15 जुलाई की समय सीमा से पहले एशियाई खेलों के ट्रायल आयोजित करने की आवश्यकता है। यह समय सीमा आयोजकों को सभी भारतीय टीमों का विवरण भेजने के लिए कटऑफ है। प्रारंभिक परीक्षण आयोजित करके, IOA इस समय सीमा को पूरा करने और पहलवानों के नाम ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया (OCA) को भेजने में सक्षम होगा। हालाँकि, IOA ने यह भी कहा है कि यदि विरोध करने वाले पहलवान प्रारंभिक ट्रायल के विजेताओं को हरा देते हैं तो वे प्रविष्टियाँ बदल सकते हैं।
तदर्थ पैनल के फैसले से विवाद और संदेह पैदा हो गया है। कुछ लोगों का तर्क है कि यह विरोध के उद्देश्य के विपरीत है, जिसका उद्देश्य भारतीय कुश्ती में सकारात्मक बदलाव लाना था। उनका मानना है कि वही पक्षपात जो पिछले डब्ल्यूएफआई प्रशासन के तहत मौजूद था, अब तदर्थ निकाय द्वारा जारी रखा जा रहा है। यह धारणा प्रदर्शनकारी पहलवानो की सच्चाई को कमजोर करती है और इसमें शामिल शीर्ष पहलवानों के इरादों पर संदेह पैदा करती है।
तदर्थ पैनल के प्रमुख भूपेंदर सिंह बाजवा ने 16 जून को लिखे एक पत्र में पहलवानों को फैसले के बारे में सूचित किया। उन्होंने उल्लेख किया कि एशियाई खेलों के लिए संबंधित वजन श्रेणियों के विजेताओं के साथ इन पहलवानों के लिए ट्रायल आयोजित किया जाएगा। IOA ने OCA से विश्व चैंपियनशिप ओलंपिक क्वालीफिकेशन ट्रायल के लिए 15 जुलाई की समय सीमा बढ़ाने का भी अनुरोध किया है।
बाजवा ने टिप्पणी की कि अंतिम निर्णय ओसीए के जवाब और अगस्त में सभी परीक्षण आयोजित करने पर निर्भर करता है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि एशियाई खेलों और विश्व चैंपियनशिप की तारीखें ओवरलैप हो रही हैं, और कुछ पहलवान एक प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं जबकि अन्य दूसरे पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। बाजवा ने यह भी सुझाव दिया कि विरोध करने वाले पहलवानों में विश्व चैंपियनशिप में प्रतिस्पर्धा करने की प्रबल इच्छा हो सकती है, जो 2024 ओलंपिक के लिए योग्यता कार्यक्रम के रूप में काम करेगी।
चयन प्रक्रिया को लेकर विवाद भारतीय कुश्ती में निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल उठाता है। यह स्पष्ट है कि कुछ पहलवानों को ट्रायल से लगातार छूट मिलती रही है, जिससे पक्षपात की धारणा पैदा हुई है। यह स्थिति इस चिंता को बढ़ाती है कि कुछ शीर्ष पहलवान भारतीय कुश्ती महासंघ के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया को नियंत्रित करना चाहते हैं।
हालाँकि विरोध करने वाले पहलवानों के पास अपनी कम तैयारी और चोटों के बारे में चिंताओं के वास्तविक कारण हो सकते हैं, लेकिन उनके और अन्य पहलवानों के बीच असमानता संदेह पैदा करती है। आईओए और तदर्थ पैनल के लिए इन चिंताओं को दूर करना और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि चयन प्रक्रिया निष्पक्ष हो। भारतीय कुश्ती में स्वस्थ और प्रतिस्पर्धी माहौल को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी और न्यायसंगत प्रणाली महत्वपूर्ण है।
