नई दिल्ली। भारत में ढेरों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, जहां यूजर्स अपनी मर्जी से कई प्रकार का कंटेंट पोस्ट करते हैं. हालांकि कई बार कंटेंट अन्य लोगों को नुकसान भी पहंचा सकता है, या फिर उसमें गलत जानकारी होती है. ऐसे में बीते 5 साल के दौरान सरकार ने सोशल मीडिया से करीब 36 हजार पोस्ट को ब्लॉक करने का आदेश दिया. इसकी जानकारी एक मंत्री ने संसद में दी है.
दरअसल, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोनिक्स एंड इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से सोशल मीडिया कंपनी को 36,838 URL ब्लॉक करने का आदेश दिया. ये पोस्ट 2018 से लेकर अक्टूबर 2023 के दौरान बंद करने को कहा. आईटी मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने ये डेटा संसद में शुक्रवार को शेयर किया.
दरअसल, केरल का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यसभा सांसद ब्रिटास के द्वारा किए गए सवाल के जवाव में ये जानकारी दी. अधिकतर पोस्ट और URL को साल 2020 में से हटा दिया था, जिस समय कोविड महामारी फैली हुई थी. ये संख्या 9,849 पोस्ट की थी.
सांसद ने मांगी ऑर्डर की संख्या
केरल का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यसभा सांसद ब्रिटास ने सरकार से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और उसके बाद बनाए गए नियमों के तहत बीते पांच सालों के दौरान डिजिटल मीडिया को जारी किए गए ऑर्डर की संख्या और डिटेल्स मांगी थी. इसमें किसी भी कंटेंट, सूचना डेटा या लिंक को हटाने, संशोधित करने या ब्लॉक करने की डिटेल्स शेयर की हो. इसमें फेसबुक और X भी शामिल है.
सबसे ज्यादा पोस्ट X से ब्लॉक कराए
2018 से लेकर इस साल के अक्टूबर तक, केंद्र सरकार ने सबसे ज्यादा पोस्ट ब्लॉक करने के निर्देश X को दिए हैं. ये संख्या 13,660 है. इसके बाद फेसबुक का नंबर आता है, जिसको 10,197 रिपोर्ट दी हैं. तीसरे नंबर पर Youtube का नंबर है. अन्य 4,199 और इंस्टाग्राम से 3,023 पोस्ट ब्लॉक कराई हैं.
