रायपुर। संवाददाताः छत्तीसगढ़ के कई सरकारी विभागों और अधिकारियों के करोड़ों के बिजली बिल का भुगतान बकाया है. महीनों-सालों से इसका भुगतान नहीं किया जा रहा है.
छत्तीसगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड यानी सीएसपीडीसीएल ने इन विभागों और अधिकारियों को कई बार नोटिस भेज चुका है.
इसके बाद भी बिल का भुगतान नहीं किया जा रहा है.
संचालक, जल संसाधन विभाग ने तो जुलाई 2013 से बिल का भुगतान नहीं किया है. उनके ऊपर कुल 10.61 लाख रुपए का भुगतान बकाया है.
कमिश्नर नगर निगम के ऊपर 37.97 करोड़, 66.07 करोड़, 19.97 करोड़ और 1.10 करोड़ के चार बिल बकाया हैं, जिनका भुगतान नहीं किया गया है.
इन अलग-अलग बिलों का भुगतान जून 2019 से लंबित है.
इसी तरह, सचिव नगर निगम के ऊपर 21.44 करोड़ और 2.35 करोड़ का बिल बकाया है.
सिविल सर्जन ने भी मार्च 2023 से 71.20 लाख के बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है.
इतना ही नहीं, मुख्य नगरपालिका अधिकारी सिलतरा ने 9.01 करोड़, मुख्य नगरपालिका अधिकारी रायपुर शहर, उत्तर प्रक्षेत्र ने 2.19 करोड़ और 3.96 करोड़ व मुख्य नगरपालिका अधिकारी, बिरगांव ने 2.75 करोड़ रुपए के बिल का भुगतान नहीं किया है.
सीएसपीडीसीएल की मानें तो वर्तमान टैरिफ पर 4 हजार 420 करोड़ का घाटा हुआ है.
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 2 हजार 819 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे का अनुमान है.
सीएसपीडीसीएल इस घाटे की भरपाई आम उपभोक्ताओं से कर रहा है.
यही वजह है कि हाल ही में कंपनी ने घरेलू और गैर घरेलू बिजली की दरों में प्रति यूनिट 20 पैसे तक का इजाफा किया है.
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