बिलासपुर-कार्य में अनियमितता बरतने और समीक्षा बैठक में लगातार नदारद रहने वाले निगम के संपदा अधिकारी अनिल सिंह को निगम कमिश्नर कुणाल दुदावत ने निलंबित कर दिया। ज्ञात है की संपदा अधिकारी अनिल सिंह द्वारा लगातार अपने कार्यों में लापरवाही बरती जा रही थी,कई बार निर्देश और चेतावनी के बावजूद दिए गए दायित्व के निर्वहन में अनियमितता और उदासीनता बरत रहे थे। बाजार एवं संपदा विभाग की ज़िम्मेदारी के बावजूद आज भी साप्ताहिक बैठक में अनुपस्थित थे जबकि जारी वित्तीय वर्ष का यह अंतिम सप्ताह है जिसमें राजस्व के संदर्भ में समीक्षा किया जाना था। इस पर निगम कमिश्नर ने निलंबित करने के निर्देश दिए।
विकास भवन के दृष्टी सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में निगम कमिश्नर कुणाल दुदावत ने निगम सीमा में शामिल ग्राम पंचायतों में रोड,नाली,लाइट समेत मूलभूत सुविधाओं से जुड़े विकास कार्यों के लिए राज्य शासन द्वारा घोषित राशि के संदर्भ में जोन से आए प्रस्ताव की समीक्षा की,इस दौरान कुछ प्रस्तावों में आवश्यक संशोधन कर पुनः कल तक संशोधित प्रस्ताव के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में निगम कमिश्नर ने सभी जोन कमिश्नरों को अपने जोन के ऐसे क्षेत्र जहां लाइट नहीं है,अंधेरा रहता है उन स्थानों को चिन्हांकित कर कल तक प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। इसी तरह निगम सीमा के प्रमुख बाजार स्थलों का चिन्हांकित कर सीसीटीवी कैमरा लगाने के प्रस्ताव को भी शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए है। शासन द्वारा सुरक्षा की दृष्टिकोण से बाजारों में सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने के लिए प्रस्ताव मांगे गए है।
इसके अलावा भवन नियमितीकरण योजना में कमिश्नर दुदावत ने कहा की किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी,सभी जोन कमिश्नर सघन सर्वे कर अधिक से अधिक आवेदन के लिए लोगों को प्रेरित करें और रूचि नहीं लेने वाले के खिलाफ कार्रवाई करें। समीक्षा बैठक में निगम कमिश्नर ने अधोसरंचना मद के कार्य और सड़क रिपेयरिंग, नाला निर्माण के कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। राजस्व की धीमी वसूली पर स्पायरो कंपनी पर नाराजगी जताते हुए
31 मार्च के पूर्व राजस्व वसूली का लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ सामान्य सभा में पारित किए गए कार्यों और पार्षदों द्वारा उठाए गए समस्याओं के निराकरण को प्राथमिकता के साथ शीघ्र पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक में निगम कमिश्नर ने डीएमएफ फंड से स्वीकृत विकास कार्यों के लिए टेंडर संबंधित प्रक्रियाओं को पूर्ण कर कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए है।
