CG NEWS:बिलासपुर ।प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग को नई शिक्षा नीति के हिसाब से चलाने के तैयारियां शुरू है ..! बृज मोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद अब जल्द ही नए स्कूल शिक्षा मंत्री की नियुक्ति होगी। सूत्रों के मुताबिक नए शिक्षा मंत्री के मार्ग दर्शन में विभाग में बड़े पैमाने पर सुधार के बाद ट्रांसफर पोस्टिंग होंगे..! क्योंकि चुनौतियों की सूची बहुत लंबी है…। सिर्फ शिक्षक संवर्ग यानी मिडिल स्कूल के शिक्षक की भर्ती पदोन्नति में विषय विशेषज्ञ की बाध्यता अब नही रही,पदोन्नति को लेकर चल रहे न्यायालीन विवाद, सभी संवर्ग में शिक्षको की पदोन्नति, पदस्थापना, ट्रांसफर, अतिशेष, बड़े पैमाने पर युक्ति युक्तिकरण जैसी बड़ी कई समस्या है । यह सारी अव्यवस्था बिना सोचे विचारे तात्कालिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बनाई गई ट्रांसफर और पदोन्नति की नीति से उपजी है। कहा जाए तो इन सारी समस्या की जड़ में शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग है ..। जिसकी चुनौती नए स्कूल शिक्षा मंत्री के समाने होगी । इसे दूर किए बिना शिक्षा व्यवस्था में सुधार मतलब पुरानी किताब में नया जिल्द लगाना होगा .!
नए शिक्षा मंत्री के समाने ये भी चुनौतियां..!
यदि अभी समन्वय से बड़ी मात्रा स्कूल शिक्षा विभाग में ट्रांसफर हुए तो उसकी वजह से बड़ी समस्या शिक्षको की पदोन्नति की सूची में आ सकती थी। स्कूल शिक्षा विभाग में फिलहाल पदोन्नति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। व्याख्याता से प्राचार्य, शिक्षक से व्याख्याता, शिक्षक से मिडिल स्कूल हेडमास्टर, सहायक शिक्षक से प्राथमिक स्कूल हेडमास्टर और शिक्षक के पद पर नियमानुसार पदोन्नति की प्रक्रिया होनी है।यदि समन्वय से ट्रांसफर हुए तो पदोन्नति पर वरिष्ठता का मामला आ सकता है और एक बार फिर कोर्ट कचहरी का पेंच भी फंस सकता है।
जो भी नया स्कूल शिक्षा मंत्री होगा उसके समाने स्कूल शिक्षा विभाग की एक और बड़ी समस्या पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान शिक्षक के पद पर भर्ती और पदोन्नति में विषय बाध्यता समाप्त कर दी गई थी .. वह भी है। उस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।शिक्षक गुणवत्ता का सारा दारोमदार इसी पर है। इस व्यवस्था ने मिडिल स्कूलों की पढ़ाई भी प्रभावित की है। नई भर्ती की वजह से स्कूल में विषय विशेषज्ञ का सेटअप गड़बड़ाया हुआ है। कई मिडिल स्कूलों में एक ही विषय के शिक्षक हो गए है जिससे पढ़ाई राम भरोसे हो रही है। आचार संहिता के पूर्व कुछ बयान चर्चा में आए थे कि विषय बाध्यता लागू किए जाने पर एक बार फिर सरकार विचार कर सकती है।
आज भी प्रदेश के बहुत से स्कूलों में अतिशेष शिक्षको की समस्या बनी हुई है। इसमें बड़ी संख्या में अतिशेष की स्थिति पूर्व सरकार के कार्यकाल में हुए ट्रांसफर की वजह से भी बनी हुई है।इससे भी लेकर युक्ति युक्तिकरण किया जाना बहुत लंबे समय से प्रस्तावित है।शिक्षा विभाग इस विषय पर भी कोई निर्णय अब तक नहीं लिया है। बड़े पैमाने पर ट्रांसफर होने की दशा में यह समस्या और गहरा सकती है।
यदि अभी शिक्षकों का ही ट्रांसफर आदेश जारी कर दिया गया तब की स्थिति में स्थानांतरित शाला में यदि पद स्वीकृति नही हुआ होता तो ट्रांसफर से आए शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर कई तरह समस्या आ सकती है।स्थापना शाखा के जानकार कहते हैं कि रायपुर से तो सिर्फ आदेश जारी कर दिया जाता है। कलम स्थापना शाखा और डी डी ओ की फंसती है इसी को लेकर संबंधित स्थापना शाखा भी तनाव में रहती है।
सत्ता के करीब रहने वाले अधिकारियों ने जो गुणा भाग किया सब जग जाहिर है..! इस गणित के फेर में बिना विचारे तात्कालिक सुविधा की रणनीति के हिसाब से बनाई जिस नीति से शिक्षको ट्रांसफर हुए उससे स्कूल शिक्षा विभाग का सिस्टम बार बार हैंग होता है। अब नए शिक्षा मंत्री से उम्मीदें हैं की शिक्षकों की समस्याओं और छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हैं। विभाग के सिस्टम में
फार्मेट या रि स्टार्ट कर बड़े और लोक कल्याणकारी फैसले लिए जाए । यदि यही सब पूर्व के जैसे चलता रहा तो पुरानी और नई सरकार में फर्क क्या रह जाएगा। नई सरकार और नया अपडेट सिस्टम समय की मांग दिखाई देता है ।
