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रायपुर. प्रदेश में ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है और अधिकांश कर्मचारी इसके दायरे में है यहां तक कि जिन कर्मचारियों की ओपीएस में रहते हुए मृत्यु हो गई उनके परिजनों को भी ओपीएस के दायरे में आने का विकल्प दिया गया और फिर ऐसे दर्जनों प्रकरण में पेंशन भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है वहीं अन्य प्रकरणों में भी निरंतर कार्यवाही जारी है।

बावजूद इसके एक चौंकाने वाली बात निकाल कर सामने आई है और वह यह है कि नए कर्मचारियों को जो नियुक्ति आदेश दिए जा रहे हैं उसमें एनपीएस यानी अंशदाई पेंशन योजना का उल्लेख है स्वाभाविक बात है कि आदेश में जो लिखा होगा उसी का पालन होगा तो ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है की क्या सच में नई नियुक्ति वाले कर्मचारी एनपीएस का लाभ पाएंगे और ओपीएस से चूक जाएंगे ।

कृषि विभाग के आदेश में हुई गलती को लेकर शिक्षक नेता विवेक दुबे ने कराया ध्यान आकृष्ट

दरअसल 10 जनवरी को कृषि विभाग द्वारा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर 235 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है जिसके आदेश में पेंशन के लिए एनपीएस का उल्लेख किया गया है इसके बाद कर्मचारी नेता विवेक दुबे ने शासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया है कि शासन द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति के समय ओपीएस के बजाय एनपीएस का उल्लेख किया जा रहा है स्वाभाविक तौर पर यह उनके लिए परेशानी का सबब बनेगा । अब देखना होगा कि विभाग अपनी गलती को कितनी जल्दी सुधरता है ।