Chhattisgarh Vidhansabha Today: रायपुर। आज विधानसभा में मंत्री टीएस सिंहदेव, उमेश पटेल व कवासी लखमा अपने-अपने भार सादर विभागों के सवालों का जवाब देंगे। इसमें मेडिकल कॉलेजों में रिक्त पदों से लेकर, प्रदेश अध्यक्ष जाने वाले शराब के ब्रांड तथा कुलपति नियुक्ति तक के प्रश्न पूछे गए हैं।
मंत्र टीएस सिंहदेव से जीएसटी से सरकार को होने वाली राजस्व प्राप्ति, मेडिकल कॉलेजों में रिक्त पदों की भर्ती, मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए ली जाने वाली प्रवेश परीक्षा, सुपेबेड़ा में किड़नी रोगों से मौतों की जानकारी, फर्जी कंपनियों द्वारा दवाई सप्लाई, मेडिकल कॉलेजों के लिए उपकरण खरीदी, आरएएम डॉक्टरों का नियमितीकरण, नियमित व अनियमित डॉक्टरों के वेतन में अंतर, नर्सिंग महाविद्यालय में सीटों की संख्या व छात्र- छात्राओं की संख्या, स्वास्थ्य केंद्रों में रिक्त पदों की पूर्ति, मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन में बिना अनुमति खरीदी, मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन में हुए भ्रष्टाचार, मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध सुविधाएं, आयुष्मान भारत व खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के क्रियान्वयन, प्राइवेट हॉस्पिटल को जारी लाइसेंस, प्रदेश में हुए मोतियाबिंद के ऑपरेशन, प्रदेश में संचालित सर्टिफाइड फार्मेसी महाविद्यालय, जीएसटी चोरी के प्रकरण, नशीली व मिलावटी दवा बनाने वाली कंपनियों पर कार्यवाही पर प्रश्न पूछे गए हैं
उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल से विश्वविद्यालय से रिटायर होने वाले कर्मचारियों एवं अधिकारियों को मिलने वाली पेंशन, उद्योगों में स्थानीय लोगों को दिए गए रोजगार, अनुदान प्राप्त शासकीय-अशासकीय महाविद्यालय, रोजगार मेले द्वारा बेरोजगारों को प्रदत रोजगार, कौशल विकास योजना अंतर्गत प्रशिक्षण, कौशल विकास योजना के प्रशिक्षण में हुए भ्रष्टाचार, पॉलिटेक्निक कॉलेजों में रिक्त सीटों की संख्या, छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों में लोक सेवा आयोग से चयनित कुल सचिवों की नियुक्ति, रोजगार कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगारों व उन्हें दिए जाने वाले रोजगार भत्ता, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अधिकारियों को विभागीय पदोन्नति, राजीव युवा मितान क्लब को द्वितीय किस्त जारी करना, छत्तीसगढ़ के यूनिवर्सिटी व कॉलेजों के नैक मूल्यांकन, मिनी खेल स्टेडियम के निर्माण, प्रदेश में संचालित शासकीय व निजी विश्वविद्यालयों की जानकारी, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी के सेटअप के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं।
मंत्री कवासी लखमा से सीएसआर के तहत प्राप्त राशि एवं उसके खर्च, उद्योगों से हुए एमओयू, मदिरा की बिक्री में अनियमितता, शराब में मिलावट करने वालों पर कार्यवाही, प्रदेश में बिकने वाले शराब के ब्रांड व वह उनकी मात्रा, आबकारी विभाग द्वारा लगाए गए अधिरोपित शुल्क की जानकारी, शराबबंदी की जानकारी, देशी व विदेशी तथा प्रीमियम दुकानों के संख्या की जानकारी व शराब बिक्री से प्राप्त आय, प्रीमियम शराब दुकानों से सरकार को होने वाले राजस्व आय,फूड पार्कों की स्थापना व उसके लिए जारी बजट, सार्वजनिक उपक्रमों में लंबित आडिट आपत्ति , निजी प्लेसमेंट एजेंसी को दी गई शराब बिक्री की अनुमति, शराब दुकानों से हुए गबन की जानकारी, बस्तर जिले में खुलने वाले नए शराब दुकानों, देसी व विदेशी शराब दुकानों के स्टॉक ऑडिट की जानकारी मांगी गई है।
