राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से राज्य के आईएएस, आईपीएस,आईएफएस को संपत्ति का ब्यौरा इस महीने के अंत तक देने को कहा गया है। इसमें उन्हें अपनी पैतृक संपत्ति की जानकारी भी देनी होगी. साथ ही मौजूदा समय में उसकी मार्केट वैल्यू भी बतानी होगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को 31 जनवरी 2025 के पहले अपनी अचल संपत्ति का पूरा ब्योरा देना होगा। इसके बाद पता चल जाएगा कि अधिकारी कितने अमीर हैं ? इसी के साथ राज्य मंत्रालय ने प्रदेश के मंत्री स्टाफ में पदस्थ तृतीय श्रेणी कर्मचारियों से भी उनकी संपत्ति का ब्योरा इसी अवधि के भीतर प्रस्तुत करने को कहा है।
मध्य प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कुछ दिन पहले आदेश जारी किया गया था जिसमें उल्लेख किया गया था कि मंत्रालय में पदस्थ शासकीय कर्मचारियों को 31 जनवरी 2025 के पहले अपनी चल-अचल संपत्ति का पूरा ऑनलाइन अपलोड करना होगा।
ऑनलाइन जानकारी देंगे अधिकारी
राज्य के किसी भी कोने में अपनी संपत्ति का विवरण ऑनलाइन अपलोड किया जाना है। इसके अलावा इसकी हार्ड कॉपी भी सरकार को देना पड़ेगी। इसमें सबसे अहम बात मध्य प्रदेश या प्रदेश के बाहर की जानकारी भी अपलोड करने के अलावा पैतृक संपत्ति के विवरण की जानकारी भी अधिकारियों को देना होगी। इसमें संपत्ति खरीदने से लेकर वर्तमान बाजार मूल्य भी दस्तावेजों में अंकित करना पड़ेगा।
जानकारी के मुताबिक मध्यप्रदेश में वर्तमान में 459 आईएएस पदों में से 382 पद पर अधिकारी कार्यरत हैं। इसी तरह, 296 स्वीकृत आईएफएस पदों में से 215 पद पर आईएफएस और 319 स्वीकृत आईपीएस पदों में से 271 पदों पर आईपीएस कार्यरत हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के इन अधिकारियों को वर्ष 2024 में खरीदी गई अचल संपत्तियों का ब्योरा शासन को प्रस्तुत करना होगा।
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