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विशेष संवादाता, रायपुर

आयकर कमिश्नरेट एमपी-सीजी के विभाजन पर फैसला अब आगामी 10 अक्टूबर को होना है। वित्त मंत्रालय ने 10 अक्टूबर सोमवार को कमिश्नरेट पुनर्गठन सेल की बैठक बुलाई है। इसमें, विभाजन करना है या नहीं इसपर फैसला होगा। बता दें कि इस विभाजन के खिलाफ उभरे विरोध के बाद होने वाला निर्णय रोचक होगा।

सीबीडीटी बोर्ड ने पिछले दिनों आयकर कमिश्नरेट के पुनर्गठन का प्रस्ताव बनाया था। इसमें एमपी-सीजी को विभाजित कर सीजी छत्तीसगढ़ सर्किल को नागपुर विदर्भ सर्किल में मर्ज करने का प्रस्ताव था। तभी से आयकर आफिसर्स और कर्मचारी संगठनो ने विरोध शुरू कर दिया था। दोनों संगठनों की बैठकों में न केवल इस विभाजन को नामंजूर कर दिया गया था अपितु छत्तीसगढ़ को पृथक कमिश्नरेट बनाने की मांग उठाई गई। इस विरोध को सीबीडीटी बोर्ड ने गंभीरता से लेते हुए वित्त मंत्रालय के साथ 10 अक्टूबर को बैठक करने का फैसला किया है। सूत्रों ने यह बैठक महानिर्देशालय के मानव संसाधन सेल ने सोमवार को ढाई बजे नेहरू स्टेडियम के मुख्य सभागृह में होगी।

इधर रायपुर कमिश्नरी के सूत्रों का कहना है कि आफिसर्स ने सूचना दी है कि सीबीडीटी ने सीजी को अलग कर विदर्भ के साथ नया कमिश्नरेट गठित करने पर सहमति दे दी है। इसका मुख्यालय रायपुर होगा। हालांकि इसकी अधिकृत पुष्टि नहीं हो पाई है। आयकर कर्मचारी महासंघ 2013 में हुए पुनर्गठन के समय से छत्तीसगढ़ को पृथक सीसीए बनाने की मांग कर रहा है। अब इसे विदर्भ में शामिल किए जाने से भाषाई दिक्कतों के साथ-साथ मानव संसाधन की पदोन्नति आदि पर भी प्रभाव पड़ेगा। संघ का कहना है कि भौगोलिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ का कार्यक्षेत्र 9 सौ किमी और विदर्भ 6 सौ किमी तक फैला है। ऐसे में 15 सौ किमी के प्रभार में तबादले कष्ट दायक होंगे।