मनीष सरवैया@महासमुंद। सहारा इंडिया के निवेशकों की राशि वापस नहीं की गई तो निवेशक और सहारा इंडिया के एजेंट आने वाले विधानसभा का बहिष्कार करेंगे।
सहारा इंडिया चिट फंड कम्पनी द्वारा जिले के अरबों रुपए डकार जाने वाले कम्पनी के डायरेक्टरों के खिलाफ कार्रवाई कर निवेशकों की राशि वापस दिलवाने की मांग को लेकर सहारा इंडिया के एजेंट पहुंचे कलेक्ट्रेट और एसपी दफ्तर पहुंच कर ज्ञापन देकर कार्रवाई करने की मांग की।
महासमुंद जिले के सहारा इंडिया कम्पनी के एजेंटों ने कलेक्टर दफ्तर पहुंचकर जिला कलेक्टर से मुलाकात कर सहारा इंडिया के डायरेक्टरों पर कानूनी कार्रवाई कर निवेशकों की राशि वापस दिलवाने की मांग की है।
गौरतलब है कि महासमुंद जिले के 3813 निवेशकों का 22 करोड़ से भी ज्यादा की परिपक्वता राशि सहारा इंडिया के पास जमा है। सहारा इंडिया कम्पनी की सिर्फ दो कंपनी रियाल स्टेट और हाऊसिंग कॉरपोरेट ऑफ इंडिया का मामला उच्च न्यायालय में लंबित है और यह मामला उच्च न्यायालय में 2012 से लंबित है। जिन कम्पनियों का मामला कोर्ट में चल रहा है। उस कम्पनी से महासमुंद जिले के निवेशकों का कोई लेना देना नहीं है।
कोर्ट केस का बहाना बनाकर नहीं लौटा रहे राशि
कलेक्टर को दिए जानकारी में एजेंटों ने लिखा है कि 2012 से हम अपने निवेशकों की राशि सहारा इंडिया कम्पनी से मांग रहे है लेकिन सहारा इंडिया कम्पनी कोर्ट केस का बहाना बनाकर राशि लौटा नहीं रही है।
यह कि सहारा इंडिया प्रबंधन अपने पीड़ित निवेशकों को बार-बार परिपक्वता राशि देने के लिए समाचार पत्रों, मीडिया जगत एवं प्रदेश के सभी जिलाधीशों एवं शासन प्रशासन को विगत महीनों, कोरोना महामारी का हवाला एवं सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से केस का निराकरण नहीं होने का हाता एवं सहारा सेबी विवाद का हवाला देकर छ.ग.शासन सहित जिला प्रशासन को भी लंबे समय से भुगतान के लिए गुमराह करते आ रहा है। अब समय आ गया है कि पीड़ितों का राशि लौटने की दिशा में कानूनी करते हुए संविधान की धारा के तहत् डायरेक्टरी रीजनल एवं जोनल सहित सहारा के ब्रांच मैनेजर पर छ.ग. शासन की मंशा नुसार चिटफंड कंपनियों पर लारित एवं दण्डात्मक कार्यवाही करके
सहारा निवेशक को उक्त 50 लाख रुपए की राशि उनके एकाउंट में आहरित नहीं
जिले के सभी सहारा पीड़ितों को उनके हक एवं अधिकार का पैसा दिलवाने मांग एजेंट संगठन ने मांग करते हुए बताया है कि 24 जून 2022 को निवृतमान पुलिस अधीक्षक महासमुंद के दिशा निर्देशन में सहारा पीड़ितों को उनकी राशि दिलाने के संबंध में कार्यवाही करते हुए सहारा प्रबंधन पर दबाव डालकर 50 लाख रुपये निवेशकों के खाते में उनका बांड पुलिस प्रशासन महासमुन्द के माध्यम से 70 सहारा के निवेशकों से उनका बाड, आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक की कॉपी प्रथम चरण में 50 लाख के प्रथम किस्त के भुगतान के लिए लिया गया था। आज 9 महीने बीत गये हैं किसी भी सहारा निवेशक को उक्त 50 लाख रूपये की राशि उनके एकाउंट में आहरित नहीं की गई है। सभी 70 सहारा निवेशकों को जिनका बांड 24 जून 2022 को पुलिस प्रशासन महासमुंद के निर्देश पर निवेशकों ने प्यारे लाल चंदा शाखा प्रबंधक सत्कालीन शाखा प्रबंधक सहारा इंडिया सेक्टर कार्यालय महासमुंद को सौंपा था, उसका भुगतान तत्काल सर्वोच्च प्राथमिकता से निवेशकों को करवाये जाने की बात कही है।
