जयप्रकाश साहू@बलौदाबाजार। पंचायत सचिव संघ की बहुप्रतिक्षित मांग शासकीयकरण को बजट मे शामिल नहीं करने से इस बार पंचायत सचिवों को गहरा आहत पंहुचा है। इस सत्र के बजट में पंचायत सचिवों को सरकार से बहुत ही उम्मीद था कि इस पंचवर्षीय सरकार के अंतिम बजट वर्ष मे अनिवार्य रूप से पंचायत सचिवों के मांग को रखकर सरकार अवश्य मांग को पूरा करेगी। मगर पंचायत सचिवों के मांग को बजट में नहीं रखा गया। जिससे प्रदेश के सभी पंचायत सचिवों को आत्मीय पीड़ा हुआ है, जिसके बाद आज सचिव संघ ने जनपद पंचायत कसडोल के पास मीटिंग आहूत कर आगामी 16 मार्च से आंदोलन की राह में चलने का बिगुल फुंक दिया है,
उल्लेखनीय है कि पंचायत सचिव ग्राम पंचायत में कितना दबाव पूर्वक काम करते है और कितने प्रकार के काम को संपादित करता है, आपको बता दे कि प्रदेश के पंचायत मंत्री रविंद्र चौबे ने सचिवों की मांग को बजट में रखने और पूरा करवाने के लिए 100% आश्वासन दिया था यहां तक का सचिवों की मांग पूरा होने की खुशी में बिगत 17 फरवरी को अपने बंगला मे मिठाई भी खाया और प्रदेश के सभी ब्लॉक एवं जिला से पहुंचे पंचायत सचिवों को भी मिठाई खिलाया गया, लेकिन इस बजट सत्र में पंचायत सचिवों के शासकीयकरण के लिए सरकार ने कोई प्रावधान नही रखा। और फिर से सचिवों को अनदेखा कर दिया गया। जिसके बाद सचिव अब आंदोलन की राह पर आ गए है।
इधर सचिव संघ ने बजट प्रस्तुत होने के बाद शासकीयकरण को बजट मे नहीं रखने के कारण पंचायत सचिव विगत 6 मार्च से सरकार की महत्वकाक्षी योजना गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी का कार्य बंद कर दिया है इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के कोई भी सचिव आगामी 16 मार्च से छत्तीसगढ़ के सभी ब्लॉक मे काम बंद एवं कलम बंद कर सभी सचिव सरकार के खिलाफ आंदोलन में होने की जानकारी जिलाध्यक्ष कामता साहू ने की है।
