रायपुर। केंद्रीय संस्कृति एवं संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आम बजट की बारीकियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह देश को ग्लोबल लीडर बनाने वाला बजट है। बजट में प्रधानमंत्री आवास के लिए राशि बढ़ाई गई है। देश में बहुत ज्यादा तादाद में आवास बनेंगे। इससे इस कार्य में लगे मजदूरों को देश भर में काम के अवसर बढ़ेंगे। यह समावेशी विकास का बजट है।
आज कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में अर्जुन राम मेघवाल ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि बजट एक तकनीकी विषय है। जो लोग इसे नहीं समझते, वे कह रहे हैं कि मनरेगा की मद में कटौती कर दी है। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मनरेगा में जो आरंभिक प्रावधान किया गया है, वह समीक्षा के आधार पर तय किया गया है। फिर समीक्षा होगी। जरूरत के अनुसार पूरक राशि का प्रावधान होगा। जो लोग कह रहे हैं कि मनरेगा में कटौती की गई है, उन्हें यह जानना चाहिए कि प्रधानमंत्री आवास मद में जो वृद्धि हुई है, उसका लाभ किसे मिलेगा।
अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भ्रम फैला रहे हैं। उन्हें मनमोहन सरकार के मनरेगा के बजट एस्टिमेट्स और केंद्र की मोदी सरकार के बजट एस्टिमेट्स के आंकड़े स्टडी करके जनता के सामने रखने चाहिए। मोदी सरकार का बजट एस्टिमेट बहुत ज्यादा है एवं डिमांड बढ़ने पर सप्लीमेंट्री बजट में और भी प्रावधान किए जा सकते हैं क्योंकि मनरेगा डिमांड ड्रिवन स्कीम है।
केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक निजी होटल में आयोजित सम्मेलन में बुद्धिजीवी वर्ग को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि पहले देश के बजट को प्राथमिकता में नहीं लिया जाता था और शाम 5:00 बजे प्रस्तुत किया जाता रहा। अटल बिहारी की सरकार ने इसके समय को बदला और 11:00 बजे बजट प्रस्तुत होने लगा। अब नरेंद्र मोदी ने 28 से 29 फरवरी को प्रस्तुत होने वाले बजट को 1 फरवरी को प्रस्तुत करवाना शुरू किया, ताकि बजट में जो प्रावधान किए जाते है उन्हे समय से खर्च किया जा सके।
केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि जीडीपी में ग्रोथ के लिए खपत एक बहुत प्रमुख हिस्सा होता है प्रधानमंत्री आवास जैसी कई योजनाएं देश की खपत को बढ़ा रही हैं। प्रधानमंत्री आवास बनने से सीमेंट,रेत ईट बिकेगा लोगों को मजदूरी मिलेगी, रंग रोगन के सामान इस्तेमाल होंगे ,घर बनने के बाद लोग टीवी , फ्रीज भी खरीदेंगे, ये ऐसी योजनाएं हैं जिससे एक साथ कई वस्तुओ की खपत बढ़ती है ।हर वर्ग के लोगो को इससे फायदा मिलता है।
मोदी सरकार देश के हर वर्ग के लिए संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है । अगर कोई व्यक्ति जेल में बंद है पेरोल के लिए एप्लीकेशन देना चाहता है या अदालत में जमानत के लिए अप्लाई करना चाहता है और आर्थिक रूप से पिछड़े होने के कारण ऐसा नही कर पा रहा है तो सरकार उसकी मदद करेगी ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम है।
तकनीक में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं अन्य देशो पर आश्रित नहीं होना है इसीलिए 5जी के लिए 100 लैब्स की स्थापना की घोषणा भी की गई है।
एग्रीकल्चर सेक्टर में 20 लाख करोड़ का निवेश किया जाना है, आधारभूत संरचना के लिए 10 लाख करोड का। इन सब योजनाओ से देश में वस्तुओ की डिमांड और खपत बढ़ेगी।
मिडिल क्लास व्यक्ति को 7 लाख तक टैक्स में जो छूट दी गई है टैक्स की राशि में जाने वाली इस रकम को वह कही न कही खर्च करेगा उससे फिर डिमांड और खपत बढ़ेगी। केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने इसके अलावा बजट को लेकर कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां दी।
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