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युवा आदिवासी नेता ने किया आंदोलन का एलान…लगाया आरोप…अधिकारी कर रहे.आदिवासी समाज के हितों से खिलवाड़

बिलासपुर— सर्व आदिवासी समाज के प्रांतीय युवा अधयक्ष सुभाष परते ने सरकार पर आदिवासी समाज के हितों से खिलवाड़ का आरोप लगाया है। सुभाष परते ने बताया कि 9 अगस्त को पूरा विश्व..विश्व आदिवासी दिवस  के रूप में मनाता है। इस दिन भारत में भी विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में भी इस दिन को धूम धाम मनाया जाता है। इसी क्रम में आदिवासियों के मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए साल 2015 में विश्व आदिवासी दिवस पर सरकार ने अवकाश का एलान किया। लेकिन ऐसा लगता है कि अब इसे खत्म किए जाने की साजिश रची जा रही है। यदि ऐसा किया गया तो सर्व आदिवासी समाज उग्र आंदोलन को मजबूर होगा।

सर्व आदिवासी समाज युवा प्रभाग प्रांतीय अध्यक्ष सुभाष परते ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। विश्व आदिवासी दिवस मनाए जाने का मूल उद्देश्य पूरे विश्व में मूलनिवासी समाज की संस्कृति लोक कला,लोक नृत्य-संगीत, रूढ़िजन्य परंपरा, लोक साहित्य, खान पान, रहन-सहन को ना केवल सहेजना है। बल्कि आदिवासियों के जीवन्त इतिहास को बनाकर रखना है।

संयुक्त राष्ट्र से एलान के बाद पूरी दुनिया में 9 अगस्त को आदिवासी समाज त्योहार की तरफ बड़े धूमधाम से मनाता है। सुभाष परते ने बताया कि छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल राज्य है। मूलनिवासी विश्व आदिवासी दिवस को धूमधाम से मनाता है। राज्य शासन 2015 से शासकीय आयोजन के माध्यम से मनाता आ रहा है। प्रशासन तरह-तरह के पत्र जारी कर मूलनिवासी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने पत्र जारी कर 9 अगस्त को  पालक शिक्षक बैठक का आयोजन किया है।

यह जानते हुए भी विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी हितों को लेकर शासकीय और गैर शासकीय कार्य का आयोजन होता है। 9 अगस्त को पूर्ण छुट्टी का दर्जा भी दिया गया था। बावजूद इसके आदिवासीयो की भावनाओं को दरकिनार कर 9 अगस्त को  ऐक्छिक छुट्टी के रूप में ढालने का प्रयास किया जा रहा है। इस बात को लेकर आदिवासी समाज में गहरी नाराजगी है। आदिवासियों को आशंका है कि आदिवासी संस्कृति का उपवास उड़ाते हुए आदेश जानबूझकर निकाला जा रहा है। इसमें कुछ कुंठित मानसिकता के अधिकारियों का हाथ है। ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई जरूरी है।

सर्व आदिवासी समाज युवा प्रभाग प्रांतीय अध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश स्तरीय बैठक में मुद्दे को रखा जाएगा। कार्यालय का घेराव कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया जाएगा।

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