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राज्यों को मिलेगा 16,982 करोड़ रुपये का मुआवजा, जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक के बाद ये चीजें हुई सस्ती
राज्यों को मिलेगा 16,982 करोड़ रुपये का मुआवजा, जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक के बाद ये चीजें हुई सस्ती

टीआरपी डेस्क। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जीएसटी मुआवजे के लंबित बकाया का पूरा भुगतान जल्द ही कर दिया जाएगा। सरकार जीएसटी मुआवजे के 16,982 करोड़ रुपये का भुगतान अपने कोष से करेगी। जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीटिंग में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी।

वित्त मंत्री ने कहा कि इतनी बड़ी राशि जीएसटी के लिए बनाए गए मुआवजा कोष में उपलब्ध नहीं है, लेकिन हमने इस राशि को अपने संसाधनों से जारी करने का फैसला किया है। भविष्य में मुआवजा उपकर संग्रह से इतनी ही राशि वसूल की जाएगी।

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जीएसटी काउंसिल के अहम फैसले

वित्त मंत्री ने जीएसटी काउंसिल के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि हमने आज घोषणा की है कि जीएसटी मुआवजे के लंबित शेष का पूरा बकाया चुका दिया जाएगा। जीएसटी मुआवजे का कुल बकाया 16,982 करोड़ रुपये है।

इन वस्तुओं पर घटी जीएसटी

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद ने शनिवार को तरल गुड़ (राब), पेंसिल शार्पनर और कुछ ट्रैकिंग उपकरणों पर वस्तु एवं सेवा कर घटा दिया। मंत्री ने यह भी बताया कि पान मसाला और गुटखा उद्योग द्वारा कर चोरी की जांच करने और वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) पर जीओएम (मंत्रियों का समूह) की रिपोर्ट आ गई हैं। इस पर आगे विचार किया जाएगा।

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किन चीजों पर कितनी घटी जीएसटी

वित्त मंत्री के अनुासर राब (लिक्विड गुड़) पर जीएसटी की दर शून्य कर दी गई है। खुले लिक्विड गुड़पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर शून्य कर दिया गया है। यानी इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं पैकेट बंद लिक्विड गुड़ पर जीएसटी की दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। पेंसिल और शार्पनर पर जीएसटी दरें 18% से घटाकर 12% कर दी गईं हैं।

वित्त मंत्री ने आगे कहा कि जीएसटी परिषद ने नियत तारीख के बाद वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने पर विलंब शुल्क को युक्तिसंगत बनाने का फैसला किया है। बैठक में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों (विधायिका के साथ) और केंद्र सरकार और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

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