बिलासपुर—छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री,मुख्य सचिव और वित्त मंत्री से मिलकर वेतनमान सुधार समेत अपनी समस्याओं को रखा। संघ के प्रदेश अध्यक्ष समेत प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि लिपिकों की एक मात्र समस्या मोदी गारंटी में शामिल कर सालों पुरानी मांग को सरकार पूरा करें।
छत्तीसगढ़ प्रदेश शासकीय कर्मचारी लिपिक संघ ने प्रांतीय अध्यक्ष रोहित तिवारी की अगुवाई में वेतनमान सुधार और पदनाम परिवर्तन की माग एक बार फिर सरकार के सामने रखा है। रोहित तिवारी और टीम ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और वित्त मंत्री को मांग पत्र सौंपते हुए लिपिकों की सालों पुरानी मांग को पूरा करने का निवेदन किया।
रोहित तिवारी ने बताया कि हमने मुख्यमंत्री,वित्त मंत्री और मुख्य सचिव की जानकाीर में लाया है कि वेतनमान में सुधार और पदनाम परिवर्तन की मांग बहुत पुरानी है। सरकार से निवेदन है कि मोदी की गारंटी पर अमल करते हुए लिपिकों की मांग को प्राथिमकता के साथ लेकर सालों पुरानी मांग को पूरा करे। वर्षो से वेतनमान सुधार नहीं होने से लिपिकों में गहरा रोष है। पिछली सरकार ने घोषणा के बाद भी मांग लिपिकों की मांग को पूरा नहीं किया। वर्तमान सरकार ने मोदी की गारंटी में शासकीय कर्मचारियों की समस्या 100 दिनों के भीतर निराकरण का वादा किया था।
मंत्रालय में ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधि मण्डल में प्रदेश अध्यक्ष रोहित तिवारी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष सुनिल नायडू, जिलाध्यक्ष रायपुर जवाहर यादव, प्रांतीय प्रवक्ता मनोज वैष्णव शामिल थे
