गृह मंत्री ने सिक्योरिटी बियांड टुमारो फोर्जिंग इंडियाज रेजिलिएंट फ्यूचर विषय पर एक संवाद कार्यक्रम में भाग लेते हुए कहा कि हमारी बाह्य एवं आंतरिक नीति स्पष्ट है। हम अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध चाहते हैं। लेकिन देश की सीमा और लोगों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। शाह ने कहा कि आतंकवाद और उग्रवाद के चलते कई लोग मारे गए और घायल हुए हैं।
गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि सरकार सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध चाहती है, लेकिन वह भारत की सीमा और अपने लोगों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगी। शाह ने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने अपने 10 साल के शासनकाल में आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित इलाकों पर सफलतापूर्वक नियंत्रण पा लिया है।
गृह मंत्री ने ‘सिक्योरिटी बियांड टुमारो : फोर्जिंग इंडियाज रेजिलिएंट फ्यूचर’ विषय पर एक संवाद कार्यक्रम में भाग लेते हुए कहा कि हमारी बाह्य एवं आंतरिक नीति स्पष्ट है। हम अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध चाहते हैं। लेकिन देश की सीमा और लोगों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। शाह ने कहा कि अन्य देशों ने सरकार की इस नीति का सम्मान किया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने तुष्टीकरण की नीति के कारण आंतरिक सुरक्षा संबंधी कई समस्याएं पैदा कीं।
गृह मंत्री ने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण तीन क्षेत्रों जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित इलाकों में पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण स्थिति खराब हुई थी। मोदी सरकार ने इन क्षेत्रों पर सफलतापूर्वक नियंत्रण पा लिया और ये क्षेत्र अब भारत की विकास यात्रा का हिस्सा हैं।
शाह ने कहा कि आतंकवाद और उग्रवाद के चलते कई लोग मारे गए और घायल हुए हैं। सरकार ने न केवल आतंकवाद बल्कि इसके इकोसिस्टम पर भी कार्रवाई की है। उदाहरण देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार के सत्ता में आने से पहले जम्मू-कश्मीर में संगठित पथराव की 2,600 से अधिक घटनाएं हुईं। इन घटनाओं के कारण 110 से अधिक लोगों की जान चली गई और छह हजार से अधिक लोग घायल हो गए।
उन्होंने कहा, अब जम्मू-कश्मीर में पथराव की एक भी घटना नहीं होती है। ऐसी घटनाएं खत्म हो गई हैं। मोदी सरकार में कश्मीरी युवाओं के हाथ में पत्थर की जगह टैबलेट और लैपटॉप है।शाह ने यह भी कहा कि तीन नए आपराधिक न्याय कानूनों के लागू होने के बाद ये सबसे आधुनिक कानून होंगे। नए कानूनों के बाद कोई भी केस तीन साल से ज्यादा लंबा नहीं चलेगा।
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