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रायपुर। छत्तीसगढ़ के 58% आरक्षण मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी और अभिषेक मनु सिंधवी छत्तीसगढ़ सरकार की पैरवी सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। राज्य सरकार ने इन तीनों दिग्गज वकीलों को विशेष पैनल में नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

सरकार अब जल्द ही उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। बता दें कि बिलासपुर हाईकोर्ट ने 19 सितम्बर को अपने फैसले में छत्तीसगढ़ के 58% आरक्षण को असंवैधानिक बता दिया था। जिसके कारण अब अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 32% से घटकर 20% हो गया। वहीं अनुसूचित जाति का आरक्षण 12% से बढ़कर 16% हो गया। जिसके कारण प्रदेश में जमकर बवाल मचा हुआ है।

इस मामले में सीएम भूपेश बघेल ने कहा था, “12 साल पहले भाजपा ने बगैर तैयारी के ही आरक्षण बढ़ाया था। मगर आरक्षण बढ़ाने का औचित्य कोर्ट के सामने साबित नहीं कर पाए। जिसका खामियाजा अब लोगों को भुगतना पड़ा है। इस फैसले का अध्ययन करने के बाद हम सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे।’ जिसके बाद यह जानकारी सामने आ रही है कि छत्तीसगढ़ ने सर्वोच्च न्यायालय जाने की तैयारी कर ली है।

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