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बिलासपुर  25 सितम्बर।कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि जातिगत जनगणना हिंदुस्तान का एक्सरे है। जातिगत जनगणना के आंकड़ों से हम सभी वर्गों के विकास के लिए बेहतर रणऩीति बना सकते हैं।

     श्री गांधी आज बिलासपुर के परसदा में आयोजित आवास न्याय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।गरीबों को आवास दिलाने की छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना से चरणबद्ध रूप में कुल 10 लाख 76 हजार आवासहीन परिवार लाभान्वित होंगे। श्री गांधी ने रिमोट का बटन दबाकर सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के 47 हजार 90 आवासहीन परिवारों और पीएमएवाय की स्थाई प्रतीक्षा सूची के 6,99,439 परिवारों के खाते में प्रथम किश्त की राशि का हस्तांतरण किया।

    श्री गांधी ने कहा कि देश में विकास करना है तो जातिगत जनगणना के माध्यम से देश की तस्वीर जाननी होगी। ओबीसी कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, सामान्य वर्ग के लोग कितने हैं और इनकी स्थिति कैसी है। इसका निर्धारण कर हम सभी के विकास के लिए योजनाएं बनाएं। इस बात की माँग हम लंबे समय से करते आ रहे हैं।

    श्री गांधी ने कहा कि मैंने मोदी जी संसद में पूछा कि आप जाति जनगणना से क्यों डरते हो,इसका डेटा सबके सामने रख दो,आपकी सरकार की जो सच्चाई है औप हिन्दुस्तान की जनता को दिखा दो,डरो मत,मगर नही।उन्होने ग्रामीण आवास न्याय योजना एवं अन्य योजनाओं के लाभार्थियों के खातों में आन लाइन पैसा ट्रांसफर करने के बाद रिमोट कन्ट्रोल को भीड़ को दिखाते हुए मोदी सरकार पर हमला किया।  

    उन्होने कहा कि यह कांग्रेस का रिमोट कन्ट्रोल किसानों,गरीबों पिछड़ो और कमजोर वर्गों के लिए कैमरे के सामने काम करता हैं और ऐसा ही एक रिमोट कन्ट्रोल मोदी जी के पास है जोकि पर्दे के पीछे अदानी के लिए काम करता है।उसके दबने पर अदानी को मुबंई एयरपोर्ट,अदानी को रेलवे कान्ट्रैक्ट,इन्फ्रास्ट्रक्चर,पब्लिक सेक्टर का निजीकरण,आपके जल जंगल जमीन पर अदानी का कब्जा हो जाता है।उन्होने कहा कि संसद में उन्होने अदानी से रिश्ते की बात पूछी तो उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई।  

श्री गांधी ने कहा कि आज एक बटन दबाते ही आप सभी के खाते में आवास योजना की राशि हस्तांतरित हुई है। छत्तीसगढ़ की सभी न्याय योजना की किश्त हम इसी तरह आप सभी के सामने अंतरित करते हैं और एक दो सेकेंड के भीतर ही राशि आपके हाथों में चली जाती है। श्री गांधी ने कहा कि हमने छत्तीसगढ़ की जनता से जो वायदे किए थे। उन सभी को पूरा किया। बिजली बिल हाफ, धान का उचित दाम, कर्जमाफी सारे वायदे पूरे किये। किसान न्याय योजना में हमने 21 हजार करोड़ रुपए इनपुट सब्सिडी के माध्यम से दिये। जिन भूमिहीन श्रमिकों के पास जमीन नहीं थी, उन्हें भी हम नहीं भूले, उन्हें 7 हजार रुपए हर साल दे रहे हैं।  आदिवासियों को लघु वनोपजों के लिए समर्थन मूल्य दिया। वनाधिकार दिये गये। स्वास्थ्य में पांच लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा दी गई, 70 लाख परिवारों को लाभ मिला। 42 हजार वैकेंसी भरी। एक लाख 30 हजार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि सबसे पहले राजीव जी ने आरंभ की थी आवास योजना- गरीबों को आवास दिलाने सबसे पहले 1985 में प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने योजना शुरू की थी। उन्होंने इस योजना का नाम रखा इंदिरा आवास। जनगणना नहीं होने की वजह से कई पात्र हितग्राहियों को भी इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। अभी जितने आवास मिल रहे हैं 2011 की जनगणना के आधार पर मिल रहे हैं।

   उन्होने कहा कि अभी राहुल जी ने बटन दबाया और हितग्राहियों के खाते में पैसा पहुँच गया है। एक लाख हितग्राहियों के खाते में पैसा पहुँच गया है। राहुल जी हमेशा किसान, गरीब की बात करते हैं। आदिवासियों की बात करते हैं। उनके हक की बात करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली बार राहुल जी रायपुर युवा सम्मेलन में भाग लेने आये थे। आज आवास न्याय सम्मेलन में भाग लेने बिलासपुर आए हैं। आज हमने पहली किश्त जारी की है शेष किश्त भी समय-समय पर जारी करते रहेंगे।

    श्री बघेल ने कहा कि जहां भी अन्याय होता है वहां राहुल जी खड़े होते हैं। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक उन्होंने पदयात्रा की। आज राहुल जी ने गरीब लोगों के खाते में पैसा डाला है। इसके बाद खड़गे जी 28 तारीख को आयेंगे और किसानों के खाते में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त जारी करेंगे। बेरोजगारी भत्ता भी 28 तारीख को हम देंगे। भूमिहीन न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों की किश्त भी हम इसी 28 तारीख को देंगे। हम हर महीने बटन दबा रहे हैं और आप के खाते में पैसे डाल रहे हैं।

सम्मेलन को उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, स्कूल शिक्षा मंत्री रवींद्र चौबे, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया, सांसद श्री दीपक बैज ने भी संबोधित किया। इस मौके पर कांग्रेस की राज्य प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री सुश्री कुमारी शैलजा, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर, उद्योग मंत्री कवासी लखमा, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया भी मौजूद थे।

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