पड़ोसी देश पाकिस्तान में नकदी संकट और सियासी संकट गहराता जा रहा है। आलम ये है कि चुनाव कराने तक के पैसे नहीं हैं। रविवार को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई संघीय कैबिनेट की बैठक में पंजाब और खैबर पख्तुनख्वा विधानसभा के लिए 14 मई को होने वाले चुनाव के लिए फंड जारी करने का मामला अब संसद को भेजने का फैसला किया गया है।
पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि संसद का संयुक्त सत्र आज (सोमवार, 10 अप्रैल) शाम 4 बजे होगा। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि साप्ताहिक अवकाश होने के बावजूद रविवार को प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की बैठक बुलाई लेकिन दो घंटे की मैराथन बैठक के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। बैठक में तय हुआ कि संसद सर्वोच्च है और जो भी निर्णय होगा वह करेगी, जो सभी को स्वीकार्य होगा।
पाकिस्तानी अखबार द न्यूज की रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे पहले शरीफ कैबिनेट ने 10 अप्रैल यानी आज तक पाकिस्तान चुनाव आयोग को 21 अरब रुपये जारी करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर विस्तार से चर्चा की।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते संघीय सरकार को 10 अप्रैल तक चुनाव आयोग को 21 अरब रुपये की धनराशि देने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग को 11 अप्रैल तक इस मुद्दे पर एक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। फैसले में यह भी कहा गया है कि फंड नहीं देने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट संबंधित अधिकारियों को खुद निर्देश जारी करेगा।
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