चेन्नई/ आनंद राठी शेयर्स के एक शीर्ष अर्थशास्त्री ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट विकास और सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन बनाने वाला रहा है।
मुख्य अर्थशास्त्री और कार्यकारी निदेशक सुजान हाजरा ने एक साक्षात्कार में आईएएनएस को बताया, ”पिछले पांच वर्षों में बजट का फोकस क्षेत्र भारत को आत्मनिर्भर बनाना और प्रमुख महत्वपूर्ण क्षेत्रों के संबंध में अन्य देशों पर निर्भरता कम करना रहा है। इसके लिए विनिर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया है।”
उनके अनुसार, मोदी शासन के पिछले 10 वर्षों में, केंद्रीय बजट ने सामाजिक कल्याण योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया है, किसानों, समाज के गरीब वर्गों, महिलाओं और बाल कल्याण योजनाओं को पूरे बजट में अपग्रेड प्राप्त हुआ है।
हाजरा ने कहा, ”दूसरी ओर बुनियादी ढांचे में निवेश और व्यापार करने में आसानी और वांछित परिणामों के लिए प्रौद्योगिकी का प्रभावी कार्यान्वयन मुख्य फोकस रहा। समाज के एक बड़े वर्ग की जरूरतों को पूरा करना और साथ ही दूरदर्शी विचारों के साथ विकास पर ध्यान केंद्रित करना मोदी बजट की पहचान रही है।”
मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के आगामी 10वें बजट के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हालांकि यह एक अंतरिम बजट होगा और वित्त वर्ष 2025 का पूर्ण बजट आम चुनावों के बाद नई सरकार के कार्यभार संभालने के बाद ही पेश किया जाएगा। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सत्ता में लौटने पर भाजपा के इरादे को दोहराता है।
हाजरा ने कहा, ”अंतरिम बजट 2019 से शुरू होने वाला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा पेश किया जाने वाला छठा बजट होगा। वित्त मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान भारत ने कई चुनौतियों का सामना किया और कोविड-19 महामारी के बीच निरंतर सुधार देखे गए।”
हाजरा ने कहा, ”बजट में पूंजीगत व्यय पर अपना भार जारी रखने की उम्मीद है। चूंकि भारत चीन प्लस 1 अवसर का लाभ उठाने के लिए सबसे लाभप्रद स्थिति में प्रतीत होता है, जो कॉरपोरेट्स इरादा रखते हैं, भारत से देश में बुनियादी ढांचे की स्थिति में सुधार होने और इस प्रकार निवेश आकर्षित करने की उम्मीद है।”
उन्होंने कहा, “चूंकि मजबूत आर्थिक प्रदर्शन और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के उच्च संग्रह के कारण आयकर और राजस्व संग्रह में वृद्धि मजबूत बनी हुई है, इसलिए सरकार को टैक्स स्लैब के स्तर को बढ़ाने के लिए जगह मिल सकती है।”
उनके अनुसार, नई कर व्यवस्था को बचत को हतोत्साहित करने वाले के रूप में देखा जाता है। पुरानी कर व्यवस्था में उपलब्ध निवेश उन लोगों पर लागू नहीं होते जिन्होंने नई कर व्यवस्था का विकल्प चुना है। बचत को प्रोत्साहित करने और नई कर व्यवस्था को आकर्षक बनाने के लिए कुछ बचत और भुगतान में कटौती की अनुमति दी जा सकती है।
हाजरा ने कहा, पिछले पांच वर्षों को देखते हुए, केंद्रीय बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाने और प्रमुख महत्वपूर्ण क्षेत्रों के संबंध में अन्य देशों पर निर्भरता कम करने पर केंद्रित था। इसके लिए विनिर्माण पर महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया है।
2019 में मौजूदा कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स में 22 प्रतिशत और विनिर्माण फर्मों के लिए 15 प्रतिशत की कटौती एक महत्वपूर्ण कदम रहा है।
उसके बाद, अधिकांश उपाय व्यवसाय करने में आसानी की दिशा में लागू किए गए हैं। इसके अलावा महामारी के बाद विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरू की गईं। भारत मोबाइल फोन उपकरणों का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता और एक संभावित सेमीकंडक्टर केंद्र के रूप में उभरा है।
हाजरा ने आगे कहा कि पिछले बजटों के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) मानदंडों को आसान बनाने पर ध्यान केंद्रित करना था। अधिकांश क्षेत्रों में स्वचालित मार्ग से एफडीआई की अनुमति दी गई है। महत्वपूर्ण क्षेत्रों को छोड़कर, विभिन्न क्षेत्रों में 74 प्रतिशथ से 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति दी गई है। हालिया मंदी के बावजूद भारत आने वाले वर्षों में 100 अरब डॉलर के एफडीआई की उम्मीद कर रहा है।
हाजरा ने कहा, ”रक्षा उपकरण निर्माण में आत्मनिर्भरता को बड़ा बढ़ावा मिला। भारत में, जो अभी भी युद्ध के लिए विदेशी तकनीक और उपकरणों पर निर्भर है, रक्षा गलियारों को प्रमुखता देते हुए स्वदेशी विनिर्माण पर ध्यान दिया गया। रक्षा उत्पादन पहली बार 1 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया और 85 देशों को कवर करते हुए निर्यात 16,000 करोड़ रुपये हो गया।”
जन धन योजना और आधार लिंकिंग के सफल कार्यान्वयन ने व्यापार और लेनदेन करने के तरीके में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्रांति को सक्षम किया। इस क्षेत्र को सभी बजट योजनाओं में सर्वोच्च प्राथमिकता मिली और यह प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण सहित विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में सक्षम बन गया।
हाजरा ने बताया कि जहां तक बुनियादी ढांचे के विकास का संबंध है, 150 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाली राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन और प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की शुरूआत को केंद्र सरकार के प्रमुख निवेश चालक होने के साथ बजटीय समर्थन मिला है, जबकि निजी क्षेत्र धीमा हो गया, सरकार ने इस क्षेत्र की गति को बनाए रखने के लिए कदम उठाया। सड़क, रेलवे और वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स प्रमुख फोकस क्षेत्र रहे हैं।
बजट पेश होने के बाद केंद्र सरकार द्वारा बीच में ही सुधार किए जाने के बारे में पूछे जाने पर हाजरा ने कहा, “2019 (जुलाई-2019) के बजट के दौरान कुछ प्रस्तावों को बाजारों के लिए प्रतिकूल माना गया जैसे, सार्वजनिक हिस्सेदारी को 35 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव, शेयर बायबैक पर 20 फीसदी टैक्स का प्रस्ताव, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) के आयकर पर अधिभार में वृद्धि।
हाजरा ने कहा, ”बाद में अगस्त में, वित्त मंत्री ने एफपीआई के आयकर व्यय पर अधिभार में वृद्धि को वापस लेने की घोषणा की। साथ ही वर्तमान में सूचीबद्ध कंपनियों के लिए न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता 25 प्रतिशत है।”
