केंद्र सरकार ने गुरुवार को उत्तराखंड के जोशीमठ के लिए 1658.17 करोड़ रुपये की पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दे दी, जो इस साल की शुरुआत में जमीन धंसने से प्रभावित हुआ था। यह निर्णय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा लिया गया।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि उच्च स्तरीय समिति ने जोशीमठ के लिए 1658.17 करोड़ रुपये की रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन (आर एंड आर) प्लान को मंजूरी दी। इस योजना के तहत एनडीआरएफ के पुनर्निर्माण मद से 1079.96 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी।
पुनर्वास के लिए भूमि अधिग्रहण लागत 91.82 करोड़ रुपये भी शामिल
गृह मंत्रालय के अनुसार, उत्तराखंड सरकार अपने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से 126.41 करोड़ रुपये देगी और राज्य के बजट से 451.80 करोड़ रुपये देगी। इसमें पुनर्वास के लिए भूमि अधिग्रहण लागत 91.82 करोड़ रुपये भी शामिल है।
जोशीमठ भूस्खलन और जमीन धंसने से प्रभावित हुआ
जोशीमठ भूस्खलन और जमीन धंसने से प्रभावित हुआ है और केंद्र ने राज्य को सभी आवश्यक तकनीकी और अन्य सहायता प्रदान की है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मार्गदर्शन में सभी तकनीकी एजेंसियों को कार्रवाई में लगाया गया और उन्होंने जोशीमठ के लिए शीघ्रता से रिकवरी प्लान तैयार करने में राज्य सरकार की मदद की। जोशीमठ के लिए पुनर्निर्माण योजना तीन वर्षों में लागू की जाएगी।
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