रवि भोई/कहा जा रहा है कि साय मंत्रिमंडल का विस्तार इस हफ्ते हो जाएगा और साथ ही कुछ लोगों को निगम-मंडलों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य पदों पर नियुक्ति दे दी जाएगी। खबर है कि मंत्रिमंडल विस्तार और निगम-मंडलों में नियुक्ति के मुद्दे पर प्रदेश कोर समिति की बैठक में चर्चा हो गई है। काफी समय से कयास लगाया जा रहा था कि प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन के छत्तीसगढ़ आने के बाद निगम-मंडलों में नियुक्ति के बारे में कुछ फैसला होगा। कहते हैं कि फिलहाल मंत्रिमडल में एक ही विधायक को शामिल किया जाएगा। मंत्रिमडल में एक पद रिक्त ही रखा जाएगा। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में नए विधायक को ही जगह मिलेगी, किसी पुराने मंत्री को कैबिनेट में जगह मिलने की संभावना कम है। खबर है कि नया मंत्री अन्य पिछड़ा वर्ग से हो सकता है और आरएसएस का करीबी भी। ख़बरों के मुताबिक़ साय मंत्रिमडल के वर्तमान मंत्रियों में से किसी के विभाग में हेरफेर नहीं होने वाला है। नए मंत्री को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास से कोई विभाग मिल जाएगा। मंत्रिमंडल से बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री संभाल रहे हैं।
सुर्ख़ियों में अशोक जुनेजा
कहते हैं डीजीपी अशोक जुनेजा को एक्सटेंशन के मुद्दे पर भाजपा के भीतर ही असंतोष के सुर निकलने लगे हैं। भाजपा के कुछ नेताओं ने विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान चुनाव आयोग से अशोक जुनेजा के खिलाफ खूब शिकायत की थी।1989 बैच के आईपीएस अशोक जुनेजा को भूपेश बघेल के राज में डीजीपी बनाया गया। जून 2023 में 60 साल की आयु पूरा करने के बाद भी अशोक जुनेजा को तकनीकी आधार पर पांच अगस्त 2024 तक का समय मिल गया। लग रहा था कि पांच अगस्त के बाद छत्तीसगढ़ को नया डीजीपी मिलेगा। खबर है अब विष्णुदेव साय सरकार अशोक जुनेजा को छह माह के लिए सेवावृद्धि देने जा रही है। इसके लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है। राज्य पुलिस सेवा से आईपीएस देने के लिए पांच अगस्त को दिल्ली में होने वाली बैठक में अशोक जुनेजा डीजीपी की हैसियत से मौजूद रहेंगे, इसलिए मानकर चला जा रहा है कि उन्हें एक्सटेंशन मिल जाएगा। एक्सटेंशन की बात पर पुलिस महकमे में भी कानाफूसी शुरू हो गई है। वैसे 1992 बैच के आईपीएस अरुण देव गौतम और 1994 बैच के आईपीएस हिमांशु गुप्ता डीजीपी की लाइन में हैं। हाल ही में दोनों डीजी के पद पर प्रमोट हुए हैं।
महिला पुलिस अफसर की तूती
कहते हैं राजधानी के पड़ोस के एक जिले में पुलिस के आला अफसर अपनी महिला अफसर के सामने लाचार हो गए हैं। महिला अफसर मर्जी की मालिक हो गई है। महिला अफसर है तो राज्य सेवा की, पर करती अपने मन की। कहा जाता है इस जिले के एसपी की अपने आईजी से वैसे तो पटरी बैठती नहीं है, लेकिन महिला अफसर पर नियंत्रण के लिए एक हो गए हैं। दोनों ने महिला अफसर की शिकायत उच्च स्तर पर की है। अब देखते हैं महिला अफसर आईजी-एसपी के इशारे पर काम करती हैं या फिर अपने पुराने ढर्रे पर ही। खबर तो यह भी है कि महिला पुलिस अफसर की हरकतों की जानकारी राज्य के गृह मंत्री तक को है। गृह मंत्री जी की तरफ से भी एक्शन का इंतजार है।
असम और छत्तीसगढ़ के संबंध
असम के मूल निवासी रमेन डेका के छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बनने के बाद एक बार फिर दोनों राज्यों के बीच के संबंधों की बात होने लगी है। 1860 से 90 के बीच छत्तीसगढ़ से कई लोग असम के चाय बागानों में काम करने गए। कुछ वहीं बस गए। छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद मिनी माता का जन्म 1916 में असम में हुआ था। मिनी माता पहली बार 1955 में सांसद बनीं थी। छत्तीसगढ़ से चाय बागान में काम करने असम गए परिवार के रामेश्वर तेली 2021 से 2024 तक नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री रहे। असम के मूल निवासी सोनमणि बोरा छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अफसर हैं। 1999 बैच के आईएएस सोनमणि बोरा वर्तमान में ट्राइबल डिपार्टमेंट के प्रमुख सचिव हैं। कहते हैं सोनमणि बोरा राज्यपाल रमेन डेका के स्वागत से शपथ समारोह में सक्रिय रहे।
रोहित यादव के आने की चर्चा
2002 बैच के आईएएस डॉ रोहित यादव की छत्तीसगढ़ वापसी की चर्चा है। रोहित यादव रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई जिलों में कलेक्टर रहे हैं। वर्तमान में वे प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव हैं। रोहित यादव 2017 से भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर हैं। रोहित यादव की पत्नी ऋतु सैन भी आईएएस हैं। 2003 बैच की आईएएस ऋतु सैन हाल ही में छत्तीसगढ़ कैडर में वापसी की हैं। सरकार ने उन्हें फिलहाल तो दिल्ली में ही रखा है, उन्हें विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी सह निवेश आयुक्त छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास निगम बनाया गया है। वैसे इस पद का कोई ख़ास महत्व नहीं है। कहते हैं रोहित यादव की प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त हो गई है। अब देखते हैं वे पीएमओ छोड़कर छत्तीसगढ़ आते हैं या नहीं ?
पुष्पेंद्र मीणा मुख्यधारा में
2012 बैच के आईएएस पुष्पेंद्र कुमार मीणा को साय सरकार ने जीएसटी कमिश्नर के साथ आईजी पंजीयन और मुद्रांक बनाकर मुख्यधारा में वापस ले आई है। भाजपा की सरकार ने सात महीने पहले पुष्पेंद्र मीणा को दुर्ग के कलेक्टर पद से हटाकर लोक सेवा आयोग का सचिव बना दिया था। कलेक्टरी के बाद पीएससी के सचिव के पद पर पोस्टिंग को साइड लाइन माना जा रहा था। लोक सेवा आयोग के सचिव के साथ जीएसटी कमिश्नर और आईजी रजिस्ट्रेशन का पद मिलने से पुष्पेंद्र मीणा सरकार के लिए महत्वपूर्ण हो गए हैं। ये दोनों विभाग राजस्व कलेक्शन वाले हैं। पुष्पेंद्र मीणा के साइड लाइन से दो विभाग के प्रमुख बनने पर मंत्रालय में कानाफूसी जोरों पर है।
अनुराग पांडे के ट्रांसफर के मायने
सरकार ने बीजापुर कलेक्टर अनुराग पांडे का ट्रांसफर कर मंत्रालय में उन्हें विशेष सचिव बना दिया है। वैसे अनुराग पांडे इसी महीने रिटायर होने वाले हैं, पर कलेक्टर के पद से रिटायर होने का सम्मान कुछ और ही होता। कलेक्टरी करने का मौका सात महीने ही मिल पाया। अनुराग पांडे खांटी छत्तीसगढ़िया हैं और इनका परिवार आरएसएस-जनसंघ से जुड़ा रहा। इनके पिता स्व. मनहरणलाल पांडे भाजपा के सांसद रहे। बहन हर्षिता पांडे भी भाजपा की पदाधिकारी हैं, लेकिन पिछले दिनों बीजापुर के एक भाजपा नेता से उनकी तकरार वाली आडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर के पद से ट्रांसफर चर्चा का विषय है। आडियो में भाजपा नेता उन्हें हटाने की धमकी दे रहा है। धमकी देने वाला भाजपा नेता कोई बड़ा पदाधिकारी या चर्चित नाम नहीं है, पर अनुराग पांडे के ट्रांसफर से उसका सीना चौड़ा तो हो ही गया होगा। भले ही यह रुटीन ट्रांसफर हो।
(लेखक पत्रिका समवेत सृजन के प्रबंध संपादक और स्वतंत्र पत्रकार हैं।)
