रायपुर। संवाददाताः छत्तीसगढ़ की सड़कों पर अब सिटी बसों की जगह ई-बसें दौड़ेंगी. राज्य सरकार ने प्रदेश के चार बड़े शहरों रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा के लिए 240 ई-बसों की मंजूरी दे दी है.
केंद्र सरकार ने शहरों में सार्वजनिक परिवहन ढांचे को दुरुस्त करने पीएम ई-बस सेवा योजना प्रारंभ की है.
इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 240 ई-बसों की मंजूरी केंद्र सरकार ने मार्च महीने में दे दी थी, लेकिन चार महीने बाद भी इस बस सेवा को शुरू नहीं किया जा सका है.
मंगलवार को मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत गठित राज्य स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी की पहली बैठक हुई.
इस बैठक में योजना के तहत जनसंख्या के आधार पर शहरों के लिए बसों की संख्या निर्धारित की गई.
प्रदेश में रायपुर शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है. इसलिए रायपुर को 100 मिडी ई-बसें मिली हैं.
इसके बाद दुर्ग-भिलाई के लिए 50, बिलासपुर के लिए 35 मिडी व 15 मिनी और कोरबा के लिए 20 मिडी व 20 मिनी ई-बसों के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया गया है.
बैठक में बीटीएम और बस डिपोट सिविल अधोसंरचना के लिए 70.34 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने का अनुमोदन किया गया है.
माना जा रहा है कि ई-बस सेवा के शुरू होने से छत्तीसगढ़ के शहरों में कम कार्बन उत्सर्जन होगा.
इससे वायु गुणवत्ता में सुधार होगा और पर्यावरणीय संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा.
इसके साथ ही कम ऊर्जा खपत, बेहतर ईंधन दक्षता और आरामदायक यात्रा की सुविधा भी प्राप्त होगी.
कोरोना काल में बंद हुई सिटी बसें दोबारा सड़कों पर नहीं लौट पाई हैं. इस मामले में पूरे राज्य का एक जैसा हाल है.
सिटी बसों के नहीं चलने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
कोरोना काल से पहले रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, राजनांदगांव, रायगढ़, सरगुजा, कोरिया, बस्तर और कांकेर में कुल 378 सिटी बसें चल रही थीं.
अधिकारियों का कहना है कि इनमें से अधिकांश बसें कबाड़ हो गई हैं. 378 में से केवल 106 बसें ही हैं जो चलने लायक हैं.
इनमें से भी कम से कम 25-30 बसें ख़राब रहती हैं.
छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक 70 सिटी बसें दुर्ग-भिलाई में चल रही थीं. अब वहां एक भी बस नहीं चल रही हैं.
इसी तरह जगदलपुर में 30 सिटी बसें चलती थीं. इनमें से अब एक भी बस नहीं चल रही है.
राजधानी रायपुर में 67 और बिलासपुर में 50 बसें चल रही थीं. वर्तमान में इन दोनों शहरों में क्रमशः 46 और 18 बसें ही चल रही हैं.
हालांकि राजधानी रायपुर में मंत्रालय कर्मचारियों के लिए सिटी बसों का संचालन सुचारू रूप से जारी है.
राजनांदगांव में 36 में से 4, कोरबा में 48 में से 12, रायगढ़ में 30 में से 6, सरगुजा में 40 में से 18 और कोरिया में 7 सिटी बसों में से मात्र 2 सिटी बसें चल रही हैं.
नई सिटी बस खरीदने में निकायों की दिलचस्पी नहीं है. हालांकि इसके लिए राशि काफी पहले ही जारी कर दी गई है.
सबसे अधिक 1 करोड़ 24 लाख रुपए रायपुर को दिया गया है. इसके बाद रायगढ़ को 88 लाख, बिलासपुर को 86 लाख रुपए मिले हैं.
लेकिन किसी ने अब तक एक भी नई बस नहीं खरीदी है.
अधिकारियों का कहना है कि सरकार अब सिटी बस के स्थान पर ई-सिटी बस चलाने की योजना बना रही है. इसलिए सिटी बसों की खरीदी रोक दी गई है.
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