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रायपुर | संवाददाता: छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव टल सकते हैं. पहले माना जा रहा था कि दिसंबर में चुनाव हो जाएंगे. लेकिन ओबीसी आबादी का सर्वेक्षण पूरा नहीं होने की स्थिति में इसके आगे बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.

राज्य में ओबीसी आबादी सर्वेक्षण की समय सीमा ख़त्म होने को है. लेकिन अभी सर्वेक्षण का काम कई इलाकों में शुरु नहीं हो पाया है. हालत ये है कि कई विभागों में सर्वेक्षण का ज़िम्मा ही कर्मचारियों को नहीं सौंपा गया है.

गौरतलब है कि पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के सचिव ने 16 अगस्त को जारी एक पत्र में कहा था कि नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में ओबीसी सर्वेक्षण के आंकड़े एकत्र कर एक माह के भीतर उपलब्ध कराएं.

लेकिन हालत ये है कि सर्वेक्षण का जिम्मा, जिन विभागों को सौंपा गया है, उनमें अभी तक विधिवत आदेश तक जारी नहीं किया गया है.

जो विभाग सर्वे में जुटे हैं, उनके अनुसार प्रत्येक परिवार से 54 बिंदुओं पर सर्वेक्षण का आंकड़ा एकत्र करने में सर्वेक्षणकर्ताओं की हालत ख़राब हो रही है.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ओबीसी आबादी का सर्वेक्षण और उसी अनुरुप चुनाव में आरक्षण लागू किया जाना है. लेकिन सर्वेक्षण के आंकड़े अगर नहीं मिलते हैं तो सरकार के पास निगम और पंचायत चुनाव टालने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होगा.

क्वांटिफायबल डाटा आज तक सार्वजनिक नहीं

छत्तीसगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग के सर्वेक्षण की कोशिश पहले भी हो चुकी है.

अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रुप से कमज़ोर वर्गों का सर्वेक्षण कर तैयार किया गया क्वांटिफायबल डाटा आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया. इसे क्वांटिफायबल डाटा आयोग के अध्यक्ष ने 21 नवंबर 2022 को भूपेश बघेल सरकार को सौंपा था.

माना जा रहा था कि सरकार इसे सार्वजनिक करेगी.

लेकिन भूपेश बघेल सरकार ने जब नया आरक्षण क़ानून बनाया और उसे राज्यपाल को भेजा तो राज्यपाल ने इस आरक्षण के वर्गीकरण का आधार जानना चाहा.

लेकिन राज्य सरकार ने इस रिपोर्ट को राज्यपाल को भी नहीं दिया.

भूपेश बघेल सरकार का कहना था कि यह जाति जनगणना नहीं है, यह केवल ‘हेडकाउंट’ है.

विपक्ष में रहते हुए इस क्वांटिफायबल डाटा को सार्वजनिक करने की मांग करने वाली भाजपा को सत्ता में आए नौ महीने से अधिक हो गए हैं. लेकिन उसने भी अब तक इस डाटा को सार्वजनिक नहीं किया है.

क्वांटिफायबल डाटा आयोग द्वारा एकत्र छत्तीसगढ़ की कुल 1,25,07,169 ओबीसी ‘हेडकाउंट’ में सबसे बड़ी ओबीसी जाति साहू है, जिसकी संख्या 30,05,661 है.

राज्य में दूसरे नंबर की जाति यादवों की है, जिनकी संख्या 22,67,500 है.

छत्तीसगढ़ में तीसरी संख्या निषाद समाज की है, जिनका ‘हेडकाउंट’ 11,91,818 है.

चौंथे नंबर की जाति की बात करें तो इस क्रम में कुशवाहा समाज आता है, जिसकी संख्या 8,98,628 है.

क्वांटिफायबल डाटा आयोग के आंकड़े के अनुसार राज्य में पांचवें नंबर पर कुर्मी जाति है, जिसकी संख्या 8,37,225 है.

अन्य ओबीसी जातियों के आंकड़े इस तरह हैं-

छत्तीसगढ़ में ओबीसी जाति के हेड काउंट के आंकड़े

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