बिलासपुर/रायपुर–विष्णुदेव साय कैबिनेट बैठक ने एलान किया है कि सीजीपीएससी परीक्षा की सीबीआई जांच होगी। प्रदेश के 66 लाख राशन कार्डधारियों में पांच साल निशुल्क चावल दिया जाएगा। बैठक के बाद मामले की जानकारी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने पत्रकारों दी है। साव ने बताया कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा परीक्षा में 170 पदों की भर्ती की चयन सूची को जारी भी किया गया है।
बुधवार को छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई बड़े बड़े निर्णय लिए गए। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने पत्रकारों के बीच जानकारी को साझा किया। उन्होने बताया कि केन्द्र सरकार के निर्देश पर आने वाले पांच साल तक प्रदेश के करीब 67 लाख से अधिक राशनकार्ड कार्ड धारियों को निशुल्क चावल दिया जाएगा
उप मुख्यमंत्री ने जानकारी दिया कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा-2021 के अंतर्गत 12 विभागों के 170 पदों पर भर्ती के लिए चयन सूची जारी किया है। लोकसेवा आयोग की पिछली भर्ती में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। सरकार ने चुनाव के दौरान किए गए वादा के अनुसार पीएससी भर्ती परीक्षा की सीबीआई जांच का फैसला किया है।
मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों के हित में मोदी गारंटी के तहत बड़ा फैसला लिया गया है। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर प्रदेश के किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा। राज्य सरकार ने अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारी परिवारों के हित में आगामी पांच वर्ष निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का फैसला कैबिनेट ने लिया है। योजना से राज्य के 67 लाख 92 हजार 153 राशनकार्डधारियों को लाभ मिलेगा।
