Get all latest Chhattisgarh Hindi News in one Place. अगर आप छत्तीसगढ़ के सभी न्यूज़ को एक ही जगह पर पढ़ना चाहते है तो www.timesofchhattisgarh.com की वेबसाइट खोलिए.
समाचार लोड हो रहा है, कृपया प्रतीक्षा करें...
Disclaimer : timesofchhattisgarh.com का इस लेख के प्रकाशक के साथ ना कोई संबंध है और ना ही कोई समर्थन. हमारे वेबसाइट पोर्टल की सामग्री केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और किसी भी जानकारी की सटीकता, पर्याप्तता या पूर्णता की गारंटी नहीं देता है। किसी भी त्रुटि या चूक के लिए या किसी भी टिप्पणी, प्रतिक्रिया और विज्ञापनों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।
जानिए केंद्र सरकार ने भारत का नया अटॉर्नी जनरल किसको नियुक्त किया
केंद्र सरकार ने सीनियर वकील आर वेंकटरमणि को भारत का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है। उनकी यह नियुक्ति तीन साल के लिए की गई है। वर्तमान में भारत के वर्तमान अटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल हैं, लेकिन वो पद से हटने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं।
केंद्र सरकार ने सीनियर वकील आर वेंकटरमणि को भारत का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है। उनकी यह नियुक्ति तीन साल के लिए की गई है। वर्तमान में भारत के वर्तमान अटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल हैं, लेकिन वो पद से हटने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। जिसके बाद सरकार ने नए अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की है। आर. वेंकटरमणि सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के सदस्य हैं। वे सुप्रीम कोर्ट में तीन दशक से भी अधिक समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथ ही कई मामलों में वे केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।
Govt appoints R Venkataramani as new attorney general of India
उन्होंने कानून के कई क्षेत्रों में वकालत किया है, जिनमें संवैधानिक कानून, मध्यस्थता कानून, अप्रत्यक्ष कर कानून, कॉर्पोरेट और प्रतिभूति कानून, पर्यावरण कानून, शिक्षा कानून, भूमि कानून, आपराधिक कानून, मानवाधिकार कानून, उपभोक्ता कानून और सेवा कानून शामिल हैं। श्री वेंकटरमणि कई राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों और केंद्रीय और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की ओर से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में पेश हुए हैं।
जीवन परिचय
13 अप्रैल 1950 को पांडिचेरी (अब पुडुच्चेरी) में जन्म हुआ।
जुलाई 1977 में तमिलनाडु की बार काउंसिल में एनरोल किया और प्रैक्टिस शुरु की।
1979 में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता पी.पी. राव का चैम्बर जॉइन किया और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस शुरु की।
1982 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में स्वतंत्र रुप से प्रैक्टिस करा शुरु कर दिया।
1997 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया।
2010 में भारत के लॉ कमीशन के सदस्य नियुक्त हुए, और 2013 में दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुने गये।
उन्होंने न्यायालय के कर्मचारियों की सेवा शर्तों से संबंधित मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के वकील के रूप में भी काम किया।
1988 से अकादमिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं, जिसकी शुरुआत बैंगलोर में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी के साथ हुई।
वर्तमान में कई लॉ स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियों में शामिल हैं।
