इससे पहले मुख्यमंत्री का चुनाव करने के लिए सोमवार को PAC की बैठक हुई थी। मुख्यमंत्री आवास पर शाम 5.30 बजे बैठक हुई। केजरीवाल ने सभी नेताओं से वन टू वन चर्चा की। PAC के सदस्यों से नए सीएम पर राय ली गई। बैठक में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री भी थे।
लगातार 3 बार सीएम बने
दिल्ली में फरवरी 2025 में केजरीवाल सरकार का कार्यकाल खत्म होने वाला है। केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी 2013 से दिल्ली की सत्ता में हैं।दिल्ली में 4 दिसंबर, 2013 को कुल 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुए थे। 8 दिसंबर 2013 को नतीजे आए। इसमें भाजपा 32 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। हालांकि, बहुमत नहीं मिला।AAP को 28 और कांग्रेस को 8 सीटें मिलीं। कांग्रेस के समर्थन से अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बनते हुए सरकार बनाई। हालांकि, 49 दिन बाद दोनों पार्टियों का गठबंधन टूट गया। 7 फरवरी, 2015 को दिल्ली में फिर से विधानसभा चुनाव हुए। इसमें AAP ने 67 सीटों पर जीत हासिल की। भाजपा सिर्फ तीन सीटों पर सिमट गई थी।पांच साल बाद 8 फरवरी, 2020 के विधानसभा चुनाव में AAP ने कुल 70 सीटों में 62 सीटों पर जीत हासिल की है। 8 सीटें भाजपा के खाते में गईं।
शराब नीति केस में 156 दिन जेल में बिताए
शराब नीति केस में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में केजरीवाल को 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी। उन्हें CBI ने 26 जून को गिरफ्तार किया था। इसके पहले केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 10 दिन की पूछताछ के बाद 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेजा गया। 10 मई को 21 दिन के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए रिहा किया गया। ये रिहाई 51 दिन जेल में रहने के बाद मिली थी। 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था। इस तरह से वे 156 दिन जेल में बिता चुके हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के दांव के बाद बीजेपी ने भी दिल्ली में अपनी रणनीति तैयार कर ली है। केजरीवाल की सियासी चाल पर कांग्रेस भी नजर रख रही है। बीजेपी को अहसास है कि केजरीवाल के इस्तीफे के पीछे दिल्ली में सहानुभूति लेना मकसद है और नजर इस सहानुभूति को अगले साल के विधानसभा चुनाव में वोटों में बदलने की है। लिहाजा बीजेपी ने इसकी काट के तौर पर दिल्ली की सड़कों पर उतरेगी और करप्शन के मुद्दे को हथियार बनाएगी। जनता की सहानुभूति आम आदमी पार्टी को ना मिले लिहाजा पार्टी शराब घोटाले समेत तमाम मुद्दे को लेकर दिल्ली की सभी 70 विधानसभा और 250 नगर निगम वार्ड के लोगों के घर घर जाकर दस्तक देगी।
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