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नई दिल्ली 11 अप्रैल।केन्द्र सरकार ने कहा है कि नया डेटा संरक्षण विधेयक संसद के मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा। केन्‍द्र सरकार ने यह जानकारी आज उच्‍चतम न्‍यायालय को दी।

अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ को विधेयक के बारे में जानकारी दी। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी, अनिरूद्ध बोस, हरिकेष रॉय और सी टी रवि कुमार की पीठ ने इस सूचना का संज्ञान लिया। उन्होने निर्देश दिया कि इस मामले को मुख्य न्यायाधीश डी वाई चन्द्रचूड के समक्ष रखा जाए ताकि एक नई पीठ का गठन किया जा सके, क्योंकि जस्टिस जोसेफ 16 जून को सेवानिवृत होने वाले हैं।

इस मामले को अगस्त के पहले सप्ताह में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने न्यायालय से आग्रह किया कि अदालत की सुनवाई को विधायी प्रक्रिया से नहीं जोडा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधायी प्रक्रिया जटिल है और इसे फिर से कुछ समितियों के पास भेजा जा सकता है।

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