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बिहार की नीतीश सरकार को मनरेगा योजना के तहत केंद्र सरकार से झटका लगा है। मनरेगा के अंतर्गत नीतीश सरकार ने केंद्र से 12 करोड़ वर्कडे (मानव दिवस) की मांग की थी। मगर केंद्र सरकार से अभी ढाई करोड़ की ही मंजूरी दी गई है। हालांकि, केंद्र ने आश्वासन दिया है कि अगले दो महीने के भीतर और भी अतिरिक्त वर्कडे की मंजूरी दी जाएगी।

मालूम हो कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार को 15 करोड़ मानव दिवस की सहमति दी गई थी। अगस्त के पहले सप्ताह में ही 14 लाख से अधिक दिनों का काम मजदूरों को दे दिया गया था। इसको देखते हुए ग्रामीण विकास विभाग ने अतिरिक्त 12 करोड़ वर्कडे की मांग की थी। ताकि, 15 करोड़ का लक्ष्य पूरा होने के बाद भी राज्य में मजदूरों को मनरेगा के तहत काम मिलने में कोई परेशानी न हो।

नीतीश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए शुरुआत में ही 25 करोड़ वर्कडे का प्रस्ताव दिया था, पर 15 करोड़ की ही स्वीकृति मिली। तब, केंद्र सरकार ने यह कहा था कि 15 करोड़ के लक्ष्य को पूरा करें, बाद में इसे बढ़ा दिया जाएगा। पूर्व के सालों की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2021-22 में 20 करोड़ वर्कडे की स्वीकृति केंद्र सरकार ने बिहार को दी थी। इसके विरूद्ध पूरे साल में 18 करोड़ 20 लाख दिन का काम मजदूरों को दिया गया। वहीं, वित्तीय वर्ष 2020-21 में 22 करोड़ 79 लाख मानव दिवस बिहार में सृजित किए गए थे।