सरकार वर्ष 2025-26 का बजट पेश करने के लिए सरकार विधानसभा के बजट की घोषणा कर सकती है। इंडस्ट्रियल प्रोमोटर्स पिछले काफी समय से बकाया राशि जमा करवाने के लिए राहत देने की मांग कर रहे थे, जिसके चलते ही सरकार की तरफ से ओटीएस स्कीम का प्रस्ताव तैयार किया गया था।
पंजाब कैबिनेट की बैठक आज सुबह 11 बजे सीएम आवास पर होगी, जिसमें उद्योगपतियों को विशेष राहत देने की तैयारी की जा रही है। बैठक में सरकार इंडस्ट्रियल प्रोमोटर्स के लिए वन टाइम सेटलमेंट का प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है।
सरकार वर्ष 2025-26 का बजट पेश करने के लिए सरकार विधानसभा के बजट की घोषणा कर सकती है। इंडस्ट्रियल प्रोमोटर्स पिछले काफी समय से बकाया राशि जमा करवाने के लिए राहत देने की मांग कर रहे थे, जिसके चलते ही सरकार की तरफ से ओटीएस स्कीम का प्रस्ताव तैयार किया गया था, जिससे 1145 प्रोमोटर्स को सीधे तौर पर लाभ होगा।
प्रिंसिपल पेमेंट में देरी और अन्य चार्जेस को लेकर यह स्कीम लाई जा रही है। उद्योगपति पिछले काफी समय से इस संबंध में राज्य सरकार से मांग कर रहे थे। जिन उद्योगपतियों को पिछले पांच साल में प्लॉट अलॉट किए गए थे, उनको अपना बकाया राशि चुकाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा बैठक में व्यापारियों को राहत देने के लिए भी कोई प्रस्ताव लाया जा सकता है।
सरकार इंडस्ट्रियल प्रमोटर्स के लिए दो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाएगी। इस पर आज कैबिनेट में फैसला होगा। कैबिनेट में ओटीएस पर मोहर लग सकती है।
उद्योगपतियों के लिए कैबिनेट से बड़ी राहत की उम्मीद है। एक जनवरी 2020 से पहले आवंटित प्लाट का बकाया बिना जुर्माने के 8 फीसदी ब्याज के साथ चुका सकेंगे। 31 दिसंबर 2025 तक जमा करना अनिवार्य होगा। उद्योगपतियों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क शुरू होगा।
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