Get all latest Chhattisgarh Hindi News in one Place. अगर आप छत्तीसगढ़ के सभी न्यूज़ को एक ही जगह पर पढ़ना चाहते है तो www.timesofchhattisgarh.com की वेबसाइट खोलिए.

समाचार लोड हो रहा है, कृपया प्रतीक्षा करें...
Disclaimer : timesofchhattisgarh.com का इस लेख के प्रकाशक के साथ ना कोई संबंध है और ना ही कोई समर्थन.
हमारे वेबसाइट पोर्टल की सामग्री केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और किसी भी जानकारी की सटीकता, पर्याप्तता या पूर्णता की गारंटी नहीं देता है। किसी भी त्रुटि या चूक के लिए या किसी भी टिप्पणी, प्रतिक्रिया और विज्ञापनों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।
पांच संस्थानों में लागू होगी ई-ऑफिस प्रणाली

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पांच अस्पतालों में ई-ऑफिस प्रणाली लागू होगी। इसका मकसद कार्यालय के सभी पत्र, पत्रावली, फाइल का डिजिटलाइजेशन करना है। इससे फाइल व पत्रावलियों को तलाशना आसान होगा।

इससे फाइलों के गायब होने की आशंका भी कम होगी। कम समय में फाइलें खोजी जा सकेंगी। अभी सचिवालय में ई-ऑफिस प्रणाली लागू है।

उप मुख्यमंत्री सीएम ब्रजेश पाठक ने पांच अस्पतालों में ई-हॉस्पिटल प्रणाली लागू करने के लिए धनराशि देने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

उन्होंने बताया कि परदर्शिता लाने के लिए सचिवालय की भांति प्रदेश के पांच मेडिकल संस्थानों में ई-ऑफिस प्रणाली लागू की जाएगी। इसके लिए 7134. 90 लाख रुपये के बजट की व्यवस्था है।

प्रथम चरण में संजय गांधी पीजीआई, डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, केजीएमयू, कल्याण सिंह अतिविशिष्ठ कैंसर संस्थान तथा कानपुर स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में यह व्यवस्था लागू की जायेगी।

पहली किश्त के रूप में 188.44 लाख की धनराशि जारी किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यदायी संस्था यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन को जल्द से जल्द कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया है।

उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि ई-आफिस एक डिजिटल वर्क प्लेस साल्यूशन है। इसे लागू करने की दिशा में कवायद तेज कर दी गई है। शुरूआत प्रदेश के पांच अस्पतालों से की गई है। प्रयोग सफल होने पर दूसरे मेडिकल संस्थानों में व्यवस्था लागू की जायेगी। इससे उत्तरदायी, प्रभावी और पारदर्शी कामकाज को बढ़ावा मिलेगा।

The post पांच संस्थानों में लागू होगी ई-ऑफिस प्रणाली appeared first on CGWALL-Chhattisgarh News.

https://www.cgwall.com/e-office-system-will-be-implemented-in-five-institutions/