बिलासपुर।पूर्ववर्ती लंबित मांगों को लेकर प्रदेश के समस्त तहसीलदारों एवं राजस्व अधिकारियों द्वारा कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के बैनर तले प्रदेश के समस्त कलेक्टरों को अपनी पूर्ववर्ती मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया।
सेवा संघ के स्थानीय पदाधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रदेश में वर्तमान समय में राजस्व अधिकारियों पर, राजस्व संबंधित लंबित प्रकरणों एवं मामलों का निराकरण समय सीमा में त्वरित एवं तय सीमा में करने का दबाव निरंतर बनाए जा रहा है ।
जबकि नई एवं पुरानी तहसीलों में उपरोक्त कार्यो को संपन्न करने के लिए ना उनके पास प्रिंटर, कंप्यूटर, ऑपरेटर की मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं है, एवं इनके बिना कार्य संपन्न करना बेहद दूभर होता जा रहा है। उपरोक्त कार्यो के साथ ही कानून व्यवस्था, प्रोटोकॉल एवं अन्य शासकीय तथा राजनीतिज्ञ कार्यों में सलंग्नता निरंतर जारी रहती है l
जिससे उनके कार्य दिवस पर कार्यालय में रहकर राजस्व संबंधित कार्य करने में भी विलंब होता है, तथा इसके पूर्व वर्षों से लंबित वेतन भत्ता, वाहन सुविधा ,सुरक्षा व्यवस्था एवं आवास से संबंधित सुविधा,तथा पदोन्नति एवं वेतनमान में विसंगति जैसी वर्षों पूर्व लंबित मांगे अपूर्ण है।
विगत वर्षों में अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री, राजस्व मंत्री, आदि का ध्यान इस दिलाया गया है, किंतु आश्वासन के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ, अंततः कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी सेवा संघ द्वारा सर्व सम्मति से आगामी 10 जुलाई से 12 जुलाई तक प्रदेश व्यापी 3 दिवसीय ध्यानाकर्षण हड़ताल का निर्णय लिया गया है ।
उपरोक्त अनुसार प्रदेश स्तर पर उचित कार्यवाही नहीं होने की दिशा में आगे संघ द्वारा यथोचित निर्णय लिया जाएगा l
