साढ़ स्थित डिफेंस कारिडोर में औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए अदाणी समूह को सर्वाधिक 206 हेक्टेयर भूमि आवंटित हुई है। इससे कानपुर डिफेंस कारिडोर देशभर के उद्योगपतियों की नजर में आ गया है।
यहां भूमि की मांग बढ़ने लगी है। ऐसे में शासन भी सुविधाएं और संसाधन मुहैया कराने में जुट गया है। इसी कड़ी में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए अब डिफेंस कारिडोर को दिल्ली-प्रयागराज हाईवे (एनएच-2) से जोड़ने की तैयारी है।
इसके लिए प्रयागराज हाईवे पर नर्वल मोड़ से साढ़ तक 16 किलोमीटर लंबी फोरलेन सड़क बनाने की योजना है। साढ़ स्थित डिफेंस कारिडोर तक पहुंचने को अभी बेहतर सड़क नहीं है। कानपुर-सागर हाईवे से रमईपुर से साढ़ होते हुए जहानाबाद राजमार्ग है।
इसी तरह चकेरी-प्रयागराज हाईवे से नर्वल मोड़ से साढ़ होते हुए जहानाबाद राजमार्ग है। इसके माध्यम से यहां पहुंच सकते हैं। डिफेंस कारिडोर में औद्योगिक इकाइयां लगाने के दौरान मशीनरी और कल-पुर्जे भारी वाहनों द्वारा लाने-ले जाने के हिसाब से सड़क नहीं है।
भविष्य में कच्चा माल मंगाया जाएगा और तैयार उत्पाद बाहर भेजे जाएंगे। देश-विदेश से लोग भी यहां आएंगे। इसे ध्यान में रखते हुए पीडब्ल्यूडी ने रमईपुर-जहानाबाद मार्ग को फोरलेन बनाने का प्रस्ताव वर्ष 2021-22 में भेजा था, जो स्वीकृत नहीं हुआ। अब नए सिरे से तेजी से सड़क निर्माण की कवायद शुरू हुई है।
अदाणी समूह समेत चार कंपनियों को डिफेंस कारिडोर में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने को भूमि आवंटन हुआ है। अदाणी समूह ने यहां कार्य भी शुरू कर दिया है। इसके बाद से शासन में हलचल बढ़ी है। बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए डिफेंस कारिडोर को सीधे प्रयागराज हाईवे से जोड़ा जा रहा है।
कारिडोर के अंदर फोरलेन सड़क तैयार की जा चुकी है। अब डिफेंस कारिडोर तक पहुंचने के लिए प्रयागराज हाईवे पर नर्वल मोड़ से साढ़ तक फोरलेन सड़क बनाई जाएगी। सड़क चौड़ीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण से लेकर बिजली की लाइन शिफ्टिंग भी होनी है। शासन से अनुमति मिलते ही कार्य में तेजी आएगी। टेंडर आदि की प्रक्रिया भी शुरू होगी। श्रीराज, मुख्य अभियंता, पीडब्ल्यूडी, कानपुर परिक्षेत्र
नर्वल मोड़ से साढ़ तक सड़क पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड-2 के अधिशासी अभियंता राकेश यादव ने बताया कि शासन की पहल पर पीडब्ल्यूडी ने नर्वल-साढ़ मार्ग का चौड़ीकरण कराकर फोरलेन किया जाएगा। इस 15.650 किमी सड़क का चौड़ीकरण करके फोरलेन करने के लिए 207.54 करोड़ रुपये का प्रस्ताव बनाकर भेजा है। इस प्रस्ताव पर लोक निर्माण मंत्री भी अपनी स्वीकृत प्रदान कर चुके हैं।
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